धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप 2023 च्या पीकविमा मिळताना केंद्र सरकारच्या एका परिपत्रकामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. याविरोधात राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल करत,कृषी विभागाच्या सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांची भेट विमा अभ्यासक अनिल जगताप व आमदार कैलास पाटील यांनी घेतली. यावेळी श्रीमती कुंदन यांनी 25 जून रोजी समितीची बैठक आयोजित केल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप व आमदार कैलास पाटील यांनी (ता. दहा )रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या 30 एप्रिल 2024 च्या परिपत्रकाविरुद्ध प्रशासनाला जाब विचारला. राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली. या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्रातील 75 टक्के शेतकऱ्याचे नुकसान होत असून सरसकट नुकसान भरपाई पासून शेतकरी वंचित राहत आहे.चालू खरीप हंगामात जिल्ह्यातील पाच लाख साठ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला.त्यापूर्वी कंपनीला 639 कोटी रुपये रक्कम देणे होते.सुरुवातीला 21 दिवस पावसाचा खंड पकडून जिल्हाधिकारी यांनी एक अधिसूचना काढली. त्यात जिल्ह्यातील 57 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना 254 कोटी रुपये अग्रीम रक्कम देण्यात आली. नंतर सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये पाऊस झाल्याने एक लाख 92 हजार शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पूर्व कल्पना देत नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला दिली. मात्र केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी परिपत्रक काढून एखाद्या महसूल मंडळातील विमा भरलेल्या क्षेत्रापैकी 25 टक्के क्षेत्रापेक्षा जास्त पूर्व सूचना आल्या तर वैयक्तिक नुकसानीपासून ते मंडळ वंचित ठेवण्याचा अजब फतवा काढला आहे.या परिपत्रकानुसार धाराशिव जिल्ह्यात फक्त 37हजार 574 शेतकऱ्यांना 39 कोटी 52 लाख रुपये वितरण केले आहे. या नवीन नियमाचा फटका बसून जिल्ह्यातील 32 महसूल मंडळाला एकही रुपया मिळालेला नाही यामुळे नुकसान भरपाई पासून शेतकरी वंचित राहिला आहे. नवीन परिपत्रका नुसार सरसकट शेतकऱ्यांना केवळ प्रति हेक्टर साडेतीन हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी पाच हजार रुपये अग्रीम दिल्याने दीड हजार रुपये विमा कंपनीला परत देण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे.
शेतकऱ्यावर होत असलेला हा अन्याय लक्षात घेऊन अनिल जगताप व आमदार कैलास पाटील यांनी आज थेट राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली. पिक विमाबाबत 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल करता येते.त्याप्रमाणे ही याचिका दाखल केली आहे. कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी याविषयी 25 जून रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.30 जून 2024 चे परिपत्रक रद्द करावे व 26 जून 2023 च्या परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी प्रमुख मागणी आमदार पाटील व अनिल जगताप यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने अचानक पणे काढलेल्या 30 एप्रिलच्या परिपत्रकाविरुद्ध राज्य समितीकडे याचिका दाखल केली आहे.जून 2023 च्या परिपत्रकानुसारच विमा नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांच्यासह मी केली आहे. 25 जून रोजी सुनावणी होऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
अनिल जगताप - विमा अभ्यासक