तुळजापूर (प्रतिनिधी) -तालुक्यात तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामे मोठ्या प्रमाणात चालु आहेत. मजुरांचा हाताला काम मिळावे आणि त्यातून विकासाची कामे व्हावीत या उद्देशाने शासनाने सुरु केलेल्या योजना या मुख्य उद्देशाला बगल देऊन प्रशासन राबवत असते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून चालु असलेले कामे मजुरांचा हाताला रोजगार मिळण्यासाठी कि यंत्र चालकांचे खिसे भरण्यासाठी केले जात आहेत असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या कामांमध्ये मोठी साखळी कार्यरत असुन निवडणुक पार्श्वभूमीवर अधिकारी वर्ग गुंतल्याचे पाहुन बहुतांशी कामे मजुरा ऐवजी यंञाने उरकण्याचा डाव साखळी मंडळीने साधल्याचे बोलले जात आहे. कडक उन्हाळ्याचा लाभ यातुन साधला गेला आहे. या योजनेत गावोगाव विहरी मंजूर करुन देणे, बिले काढणे याबाबतीत स्थानिक मोठी दलाल निर्माण झाले आहे. यांचाही वाटा यातुन निघत असल्याचे बोलले जात आहे. काही महाभाग दलालांनी थेट आपल्या नेत्यांच्या लेटरपँडवर कामे आणुन त्या माध्यमातून अधिकारी वर्गावर दबाब टाकुन मंजूर करुन घेतले आहे. हा पदाधिकारी, कार्यकर्त्याचा कारनामा नेत्या पर्यत पोहचलाच नाही. यामुळे संघटना तालुक्यात बदनाम होत आहे. यात साखळीतील कार्यरत मंडळी शेतकरी तसेच यंत्र चालकांकडुन दुहेरी लाभ घेत आहेत. सर्व काही बिनबोभाट चालु आहे. रोहयोतील बरीच कामे हे थेट पोकलेन मशीनद्वारे केली जात आहेत.
संबंधित विहिरींचे मस्टरदेखील बोगसपणे भरले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विहिरी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पोकलेन मशीनने केली जात आहेत. या चालू असणाऱ्या विहिरींच्या कामांची पाहणी करून तांत्रिक अधिकारी व रोजगार सेवक चुप्पी साधत आहेत. कामाचेही मस्टर बोगसपणे भरले जात आहेत. कामावरील मजूर व मस्टरवरील मजुरांमध्ये मोठी विसंगती आहे. याची चौकशी व्हावी व बेकायदेशीरपणे चालवलेली कामे त्वरित बंद करून त्यांना सहकार्य करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावरती कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या तुळजापूर तालुक्यात सार्वजनिक शेतरस्ते, वैयक्तिक लाभाचा विहरी, जनावारंचे गोठे, वृक्ष लागवड, घरकुल, स्वच्छतागृह,सिमेंट रस्ते,शेत रस्ते, कामे चालु आहेत. यावर पाच हजारचा आसपास मजूर काम करीत आहेत. यात रोजगार सेवक, अभियंता मस्टर भरणारे, बिल काढणारे याची साखळी मोठी कार्यरत आहे. या साखळी माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासनाच्या मिळणाऱ्या योजनेतुन मिळणाऱ्या निधीला सुरंग लागत आहे.यावर असणारे किती मजूर काम करतात हा शोधाचा विषय बनला आहे. या कामांची चौकशी करण्याबाबतीत कुणीही दखल घेत नाही. आणि मस्टर काढण्याचे काम ग्रामस्तरावर रोजगार सेवक हे करत असल्याने, जे मजूर कामावर लावण्यात आले आहेत, त्यातील बहुतांश लोकांना याची माहिती पण नाही. त्याच बरोबर अनेक मजूर हे मुंबई पुणे या ठिकाणी असुन सुद्धा अशी नावे मस्टरमध्ये असल्याची चर्चा आहे. साधारणपणे एक विहिरीचे पूर्ण बिल शेतकऱ्यांना अदा होण्यासाठी किमान 50 हजार रूपये वाटावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी लक्ष घालतील का असा प्रश सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे.