धाराशिव (प्रतिनिधी)-केंद्र सरकारने डॉ. स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानीत केले. यासाठी मी केंद्र सरकारचे आभार मांडतो. मात्र डॉ. स्वामीनाथन यांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी ज्या सुचना व अभिप्राय सरकारला सुचवले ते सरकारने का मान्य केले नाही. याचे सरकारने अधी उत्तर द्यावे व त्या शिफारशी मान्य कराव्यात. आज देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला याला पुर्णपणे केंद्र सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याची घणाघाती टिका शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्यावर निर्बंध केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव 50 ते 60 वरुन खाली आला व तो 5 ते 10 रुपयापर्यंत कोसळले. त्यामुळे शेतकऱ्यांने कांदा रस्त्यावर फेकून दिला. यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात आर्थीक नुकसान झाले. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट तर झालेच नाही मात्र शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च दुप्पट झाला. डी.ए.पी. चे पोत 485 ला होते ते 1350 रुपयाला झालं, किटकनाशक 300 रु लिटर 700 रु लिटर झाले , राऊन्ड तणनाशक 350 रुपयावरुन 600 रु लिटर झालं, वाढत्या डिझेलच्या किमतीमुळे 600 रु एकर नांगरणी 2000 रु झाली. यासर्व बाबीमुळे शेती करण्यासाठी उत्पादन खर्च हा दुप्पट झाला मात्र शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. त्याचप्रमाणे सोयाबीन पिकाच्या बाबतीत ज्यावेळी सोयाबीनला प्रत्येक क्विंटल 11000 रु भाव होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने सोयाबीन पामतेल, सोयापेन्ट व डी.ओ.सी. आयातीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सोयाबीनचे दर कोसळून 4000 पर्यंत आले.
त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक क्विंटल 7000 रु नुकसान झाले. यामुळे प्रत्येक क्विंटल प्रत्येक शेतकऱ्याला 7000/- रु इतके नुकसान सोसावे लागले. मात्र केंद्र सरकार वर्षाला या शेतकऱ्याला 6000 रु प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने अंतर्गत देवून बोळवण करत आहे. हीच आपली शेतकऱ्या प्रती सहानभुती का? असा प्रश्न उपस्थित करून दुधाचा दर, इंथेनॉल निमिर्तीस बंदी, आरक्षण आदी प्रकरणी केंद्र सरकाराची भूमिका न पटणारी आहे अशी टिका खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी केली आहे.