तुळजापूर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्रीतुळजाभवानी मातेच्या देवस्थानातील दागिण्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात चौकशीसाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र मंदीर महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. अशी माहिती श्रीतुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी दिली.
'महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि राज्यशासन यांच्यातील समन्वय ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले हे पहातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नागपूर येथील विधान भवनात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य समन्वयक सुनील घनवट आणि 'देवस्थान समन्वय समिती विदर्भचे अनुप जयस्वाल म्हणाले की, 2 आणि 3 डिसेंबर 2023 या दिवशी श्रीक्षेत्र ओझर (पुणे) येथील श्री विघ्नहर गणपती देवस्थानात 'महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदेत राज्यातील 650 हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी सहभागी झाले होते. यात महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले.
यात प्रामुख्याने राज्यातील प्राचीन आणि पुरातन मंदिरांचे संवर्धन अन् जीर्णोद्धार करावा, मंदिरांच्या भूमीवर झालेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत, अनेक मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बियर बार, दारूंची दुकाने, मांस विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी मंदिरापासून 500 मीटरपर्यंत मद्य-मांस यांवर बंदी घालण्यात यावी, तीर्थक्षेत्रे पूर्णपणे मद्य-मांस मुक्त करावीत, मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या अंतर्गत राज्यातील अनेक प्रमुख मंदिरे येऊन कार्य करत असल्यामुळे महासंघाला अधिकृत संघटना म्हणून शासनाने घोषित करावे आदी ठराव आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या.
तसेच तुळजापूर देवस्थानातील दागिण्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात चौकशीसाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करावी, तसेच पंढरपूर, शिर्डी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री सिद्धिविनायक आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे आणि आर्थिक गैरव्यवहार पहाता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.