धाराशिव (प्रतिनिधी) - नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्यात येऊन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय समिती महाराष्ट्र यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार मागण्या मान्य करण्याच्या आग्रहासाठी दि.14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दि.13 डिसेंबर रोजी दिला आहे.
दिलेल्या निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करण्यात याव्यात, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थ श्रेणी व वाहनचालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तात्काळ हटविण्यात यावा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती विनाशरथ करण्यात याव्या तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट देण्यात यावी, सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्र समान मंजूर करावेत (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते), चतुर्थ श्रेणी व वाहनचालक पदे भरण्यावरील बंदी हटविण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करण्यात याव्यात (चतुर्थ श्रेणी पदे निरसित करू नका), शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्ष व इतर) तात्काळ सोडविण्यात यावेत, पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करून सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करण्यात यावे, नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवा विषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरू करण्यात यावे, उत्कृष्ट कामासाठी आगाव वेतन वाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे, उत्कृष्ट कामासाठी आगाव वेतनवादी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्वत सुरू करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे, वय वर्ष 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी, कामगार कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालक दर्जीने बदल रद्द करण्यात यावेत, आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतन वाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा, शिक्षण सेवक ग्रामसेवक आदींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृद्धी करण्यात यावी शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण कंत्राटीकरणास सक्त मज्जा करण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी मार्च 2023 मध्ये सरकारी निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी यांनी जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी संपात राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांनी मध्यस्थी करून संघटना प्रतिनिधीशी चर्चा केली. या चर्चेत त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर असलेली जुनी पेन्शन सर्वांना मंजूर करा याबाबत लेखी हमी देऊन दिलासा दिला होता. तसेच 17 मागण्याबाबत देखील सत्व निर्णय घेतले जातील असे निसंदीग्ध आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शासन स्तरावर कारवाई पूर्ण होण्यास वेळ मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या विनंतीनुसार आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. राज्याच्या प्रमुखांनी दिलेल्या आश्वासनाची पुरता होईल असे आशा होती. परंतू गेल्या 6 महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावर देखील कोणत्याही मागणी संदर्भात अंतिम ठोस निर्णय अद्यापपर्यंत होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सर्व दूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी व शिक्षक कमालीचे संतप्त झाले आहेत हा रोज व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सतरा ला कर्मचाऱ्यांनी दि. 14 डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री वरील घोषित केलेल्या आंदोलनाबाबत आपुलकीने विचार करून संभाव्य संघर्ष, सर्व प्रलंबित मागण्याबाबत कर्मचारीभिमुख ठोस निर्णय घेऊन टाळा जाईल अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली आहे. मात्र रास्त प्रलंबित मागण्या बाबत ठोस निर्णय होऊ शकत नाही तोपर्यंत संघर्ष अटळ असल्याचा इशाराही दिला आहे. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा निमंत्रक चंद्रकांत शिंदे, कार्याध्यक्ष यशवंत डोलारे, उपाध्यक्ष ए.एफ. शेख, सरचिटणीस बालाजी पांचाळ, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष एस.बी. तांबोळी, नर्सेस असोसिएशनचे उपाध्यक्ष छत्रपाल वाघमारे, महाराष्ट्र राज्य बहुजन आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जी.एस. बेद्रे, जिल्हा सचिव डी.जी. लग्गड आदींसह इतरांच्या सह्या आहेत.