धाराशिव (प्रतिनिधी)-उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पिक विम्याबाबत वारंवार बैठक बोलविण्याची मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. परंतु तत्कालीन नाकर्त्या सरकारने बैठक न बोलविल्यामुळे पीकविमा प्रश्न न्यायालयात गेला अशी टिका भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा धाराशिव लोकसभेचे संयोजक नितीन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ठाकरे गट शिवसेनेचे खासदार ओमराजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेवून सरकारवर शेतकरी विरोधी सरकार असून, 17 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याच्या इशारा दिला होता. या संदर्भात नितीन काळे यांनी पत्रकार परिषद घेवून राज्य सरकारने प्रथमच 25 टक्के अग्रीम रक्कम देण्यास सुरूवात केली आहे. असे सांगून सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करते. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना प्रोस्ताहनपर अनुदानाचा एक पैसा मिळाला नव्हता. परंतु विद्यमान सरकारच्या काळात 162 कोटी रूपये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली आहे. असे सांगून काळे यांनी ग्रामपंचायतच्या पोटनिवडणुकीमध्ये 70 टक्के ग्रामपंचायत महायुतीच्या ताब्यात आल्या आहे. त्या पोट दुखीतून सरकारवर टिका चालू असल्याचे सांगितले. खासदार फक्त श्रेयवादासाठी कशी नौटंकी करतात हे प्रत्यक्ष पत्र दाखवून काळे यांनी सांगितले. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील पीक विम्यासाठी न्यायालयीन लढा दिला असल्याचेही काळे यांनी सांगितले. यावेळी किसान मोर्चाचे रामदास कोळगे, ॲड. खंडेराव चौरे, राजसिंह राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते.