धाराशिव (प्रतिनिधी)-1955 साली कालेलकर आयोगाने विर्दभ व मराठवाड्यातील मराठा कुणबी मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट आहे असे सांगितले असताना कालेलकर अहवाल न्यायालयाने व संसदने का स्विकारला नाही. या उलट बी. डी. देशमुख समितीने 1964 साली कोणत्याही जातीने मागासलेपण न तपासता अथवा मागास जातीची यादी न देता या समितीने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले असे सांगितले जात आहे. परंतु ते सत्य नाही. 1970 पूर्वी यशवंतराव चव्हाण सोडले तर मराठा नेत्यांचे बहुमत नव्हते. त्यामुळे बी. डी. देशमुख यांच्या अहवालानुसार सरकारने विशिष्ट मागास जातीचा अध्यादेश काढला. असा आरोप मराठा आरक्षण अभ्यास डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
रविवार दि. 26 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेस धर्मवीर कदम, नंदकुमार गवारे, प्रकाश खंदारे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. सराटे म्हणाले की, मराठा समाजाने शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण मागितले आहे. राजकीय आरक्षण आम्ही मागितले नाही. 1994 पर्यंत मराठा समाजासह सर्वांना शैक्षणिक आरक्षण होते. परंतु त्यानंतर ते बंद झाल्यामुळेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. मराठा आंदोलन हे कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून, ग्रामीण भागात सर्व समाजाचे लोक गुण्या गोविंदाने राहत असताना मंत्री भुजबळ मात्र मराठा समाजावर आरोप करत भांडण लावण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजकीय नेते मंडळी ओबीसी समाजाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देवू असे म्हणतात. परंतु कोणत्या कायद्यानुसार हे नेते असे सांगतात. ओबीसी समाजाची टक्केवारी कमी असल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देणे महत्वाचे आहे. सध्या प्रशासकीय सेवेची टक्केवारी काढली तर प्रमाणापेक्षा जास्त भरती आरक्षण विभागाची झाली आहे. असे सांगून व्ही. पी. सिंग यांनी जाहीर केलेला मंडळ आयोग या घटनाबाह्य होता. असा दावाही डॉ. सराटे यांनी केला. यावेळी मराठा समाजाचे प्रा. अशोक हुंबे, प्रा. बालाजी मुळीक, अतुल रसाळ, मधुकर अनभुले, मल्हारी माने आदी उपस्थित होते.