धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा कायदा नागरिकांना अधिकार व प्रशासनाला जबाबदार व उत्तरदायी ठरणार क्रांतीकारी कायदा आहे.गरीबांच्या जीवनमानाशी संबंधित प्रकरणाकडे गांभीर्याने बघून लोकांचे काम करण्याची संधी आहे.तेव्हा अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य भावनेतून काम करावे. असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी केले.
आज 18 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेतांना डॉ. जाधव बोलत होते.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता,निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. अनिल दौडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविद्र माने, जिल्हा उपनिबंधक सुनिल शिरापूरकर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जी.व्ही. बारगजे, व शिक्षणधिकारी (प्रा.) सुधा साळुके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ.जाधव पुढे म्हणाले की, लोकांना सेवा मिळण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन प्रकारे अर्ज करता येतात.त्यापैकी ऑनलाईन आपल्या मोबाईलवरून किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून करता येतात. लोकांना या कायद्याअंतर्गत अपील करण्याची व्यवस्था आपले सरकार केंद्रावर उपलब्ध होणार आहे.
या कायद्याअंतर्गत अपीलीय अधिकाऱ्यांवर जास्त जबाबदारी आहे.कदाचित अपीलीय अधिकाऱ्यांना कल्पना नसेल. अपीलीय अधिकारी म्हणून अर्जदारांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे अपीलीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत शहानिशा करावी. आयोगाचे अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. 80 टक्के कामाचा व्याप हा महसूल विभागाकडे आहे.अर्ज निकाली निघाले पाहिजे याकडे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष द्यावे असे ते म्हणाले.
सेवा हया अर्जदाराला न बोलाविता दिल्या पाहिजे असे सांगून डॉ.जाधव म्हणाल,. आपले सरकार पोर्टलवर विविध सेवा उपलब्ध आहेत.या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा. जिल्हाधिकारी हे जिल्हयाचे या आयोगाकरिता नियंत्रक अधिकारी आहेत.आतापर्यंत लोकसेवा हक्क अभियानातंर्गत 525 पैकी 400 सेवा ऑनलाईन आहे.या अधिनियमातील 20 व्या कलमाव्दारे प्रथम व व्दितीय अपीलीय अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमात कसूर करणाऱ्या प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांना दंड व शास्ती लादल्या जातील. कालमर्यादेत लोकसेवा देण्याची संस्कृती विकसित झाली पाहिजे.चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांना सन्मानीत करण्यात यावे असेही डॉ.जाधव यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे म्हणाले,जिल्हयात लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत नागरिकांचे अर्ज प्रलंबीत राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. याबाबत यंत्रणेचा नियमित आढावा घेणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हयात जिल्हाधिकारी कार्यालयातंर्गत 266 आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर असून 254 कार्यरत आहे.ग्रामपंचायत अंतर्गत मंजूर असलेले आपले सरकार सेवा केंद्र 622 असून यापैकी 615 कार्यरत आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत जिल्हयात 22 विविध विभागांकडून 136 सेवा देण्यात येतात.सन 2023-24 या वर्षात विविध विभागाकडून 1 लक्ष 45 हजार 527 अर्ज नागरिकांचे निकाली काढण्यात आले.10 हजार 672 अर्ज प्रलंबीत असून निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 83 हजार 625 अर्जदारांना वेळेत सेवा दिल्याने त्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
यावेळी सरकारी कामगार अधिकारी सुधाकर कोनाळे,पशुसंर्वधन विभागाचे डॉ.दिपक कदम,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.के.चव्हाण, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी पी.डी. जाधव, जिल्हा ग्रामद्योग अधिकारी डि.व्ही फताटे, महिला व बालविकास विभागाचे परिविक्षा अधिकारी ए.एस. थोरात,जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे, सहायक राज्यकर आयुक्त डॉ.एस.निपाणीकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.