धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ओबीसी समाजाच्या व विद्यार्थ्याच्या विविध मागण्यासाठी 09 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याबाबत ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस सी, एस टी, बहुजन परिषद धाराशिव यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरणाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. 62 हजार शाळा शासनाकडेच ठेवाव्यात. खाजगी कंपन्याच्या ताब्यात देवू नये मंडल आयोगाची 100 टक्के तात्काळ अंमलबजावणी करावी. बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसीची जात निहाय जनगणना त्वरीत करावी. ओबीसीनां पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे. ओबीसीचा सरकारी नौकरीतील अनुशेष भरून काढावा. नॉन क्रिमीलेअरची अट काढून टाकावी अन्यथा त्यामध्ये दरवर्षी नियमीत मर्यादा वाढविण्यात यावी. महाज्योतीसह इतर मागास वर्गाच्या सर्व महामंडळाच्या आद्यादेश व संचालकाच्या नेमणूका तात्काळ कराव्यात. प्रत्येक जिल्हास्तरावर ओबीसीच्या मुले व मुली विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र वस्तीगृह सुरू करावेत. ओबीसी विद्याथ्र्यांची सर्व फिस शासनाने भरावी. ओबीसी विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीत महागाई दरानुसार वाढ करण्यात यावी. इ.8वीच्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यासाठीच्या परिक्षेत सारथीप्रमाणे महाज्योतीनेही ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती चालू करण्यात यावी. ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्याना 3.5 लाख रूपये अनुदान देण्यात यावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप वेळेवर देण्यात यावी. गायरान जमीन नावावर करण्यात यावी. शहरातील अतिक्रमणधारकांना न.प. ने. कबाले देवून जागा नावावर करावी. ग्रामीण भागात मागासवर्गीय लोकांची संख्या वाढल्याने निवासाच्या जागेची कमतरता आहे त्यामुळे शासनाने विस्तार वाढीसाठी जागा मंजूर करावी. 1 ली ते पदवी पर्यंत सर्व समाजाला शिक्षण मोफत करण्यात यावे. उमरगा येथील चौरूखे पाडेवारांना निजामकाळात दिलेली महार वतन जमीन जुना सर्व्हे नं. 199 च 200 एकूण जमीन 18 एकरच्या ऐवजी शासनाने त्रिकोळी येथे सन 1962 ला सर्व्हे नं. 147/7 एकूण क्षेत्र 120 एकर जमीन ही भोगवाटा एक (01) करून दिली. नंतर वर्ग- दोन (02) मध्ये करण्यात आलेली आहे. ती पुन्हा वर्ग 1 मध्ये करण्यात यावी. या मध्ये एकूण 15 कुटूंब आहेत त्यांना लाभ देण्यात यावा. पाटील वतन, देशमुख वतन, महाजन वतन, कुलकर्णी वतन, पवार वतन, देशपांडे वतन या वतनाप्रमाणेच महार वतन ही वर्ग 1 करण्यात यावे. केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून महिलांना आरक्षण दिले त्या धर्तीवर केंद्रातून तरतूद करून ओबीसी वरील मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ओबीसी समाज व विद्यार्थ्याच्या हितासाठी मागण्या मान्य करून सहकार्य करावे. अशी निवेदन म्हटले आहे.
निवेदनावर जिल्हा संयोजक धनंजय शिंगाडे, लक्ष्मण माने, शिवानंद कथले, सुनील अप्पा शेरखाने, तानाजी माळी, पांडुरंग कुंभार, दत्ता बंडगार, मौलाना अलीम, बाबा मुजावर, इर्शाद कुरेशी, अहेमद मुजावर, रवी कोरे, फेरोज पल्ला, कृष्णा भोसले, इल्यास मुजावर, मैत्रीदीप कांबळे, रोहित काटेकर, विलास सरपे, लक्ष्मण सरपे, हुचे सर, पांडुरंग लोकरे, अभिजीत देडे यांच्यासह अनेक ओबीसी बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.