धाराशिव (प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी राज्य सरकारकडे 114 पानाचा लेखी अहवाल सादर केला आहे. धारशिव व उमरगा तालुक्यात मराठा हे कुणबी नोंदी असल्याचे पुरावे आढळले असुन धाराशिव तालुक्यात गाव नमुना 14 मध्ये 89 ठिकाणी तर उमरगा तालुक्यात 9 ठिकाणी मराठा हा कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळून आले आहेत.
महसूली नोंदीचे पुरावे राज्य सरकारकडे सादर केले असून यात जन्म मृत्यू नोंदी, खासरा पाहणी व इतर महत्त्वाच्या महसुली कागदपत्रावर मराठा समाजाचा कुणबी असा उल्लेख आढळून आला आहे. तो अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
यापर्वी राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती नेमली होती त्याचे पुढे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित करून केवळ राज्य सरकारने वेळ काढूपणा धोरण न अवलंबता राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे. 215 पेक्षा जास्त आमदार आहेत. आमचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी सरकारने सभागृहात मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षण ठराव आणल्यास सरकारच्या बाजून उभा राहिल असे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे ज्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या टीसीवर जातीचा उल्लेख मराठा असताना सरकार त्यांना कोणतीही कागदपत्र न मागता कुणबी प्रमाणपत्र देणार का हे सरकारने स्पष्ट करावे असे मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.