धाराशिव (प्रतिनिधी) - खरीप 2022 ची पिकविमा नुकसानभरपाई देण्यासाठी अधिकार असताना राज्य समितीने निर्णय राखुन ठेवत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने केंद्राच्या विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. उर्वरीत 328 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय बैठकीत घेणे अपेक्षित असताना समितीकडुन जाणीवपुर्वक वेळकाढुपणा केला जात आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावुन कंपनीच्या घश्यात घालण्याचा प्रकार खपवुन घेणार नसल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यानी दिला आहे. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीनंतर त्यानी हा इशारा दिला आहे.
आमदार पाटील यांच्या अधिवेशनातील लक्षवेधीनंतर कृषीमंत्री यानी दिलेल्या आश्वासनानंतर राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक (ता.24) रोजी मुंबईत पार पडली. बैठकीत असमान पध्दतीने विम्याची रक्कम वाटप केल्याच्या मुद्द्यावरुन आमदार पाटील यानी कंपनीला धारेवर धरले. कंपनीकडे त्यानी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली. कंपनीकडुन योजनेमध्ये तशी तरतुद नसल्याचे उत्तर दिले. त्यावर आमदार पाटील यानी पंचनामे वेबसाईटवर अपलोड करणे योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये आहे. शिवाय कंपनीकडुन पंचनामे चुकीचे झाल्याचे आमदार पाटील यानी पुराव्यासह मांडले. बैठकीत आमदार पाटील यांनी उर्वरीत 328 कोटी रुपये देण्याची अपेक्षा व्यक्त करुन अगोदरचा अनुभव पाहता त्याला कालमर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी समितीकडे केली. राज्य सरकार केंद्राच्या कंपनीला जाब विचारु शकत नाही व त्याना अभय देण्यासाठी धडपड करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्य समितीने कोणताही निर्णय दिला तर शेतकऱ्यांचा हक्क आम्ही हिरावुन घेऊ देणार नसल्याचा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला आहे.
कृषी अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यानीही पंचनाम्यावर कृषीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सह्या बनावट असल्याचे स्पष्ट केले. या अगोदर जिल्हा व विभागीयस्तरीय समितीकडे पंचनाम्याच्या प्रती देण्यासाठी कंपनीने वेळ मागितला होता व आता ते देता येणार नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे कंपनीवर कारवाईची मागणी आमदार कैलास पाटील यानी समितीच्या अध्यक्षाकडे केली.