धाराशिव (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील वर्ग एकच्या जमिनीचे वर्ग दोनमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले असून खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. त्या जमिनी पुन्हा वर्ग एकमध्ये कराव्यात या मागणीसाठी आंदोलन करण्यासह शासन दरबारी बैठका देखील घेतल्या गेल्या. मात्र अद्यापपर्यंत त्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. त्या जमिनींचा पुन्हा वर्ग एकमध्ये समावेश करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य व केंद्र सरकार याची दखल घेईल असा जिल्ह्यात सर्वात मोठा रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दि.29 ऑगस्ट रोजी दिला.
जिल्ह्यातील वर्ग एकमध्ये असलेल्या जमिनीचा वर्ग दोनमध्ये समावेश करण्याचा तुघलकी निर्णय जिल्हा महसूल प्रशासनाने घेऊन शेतकऱ्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यामुळे त्या जमिनी पुन्हा वर्ग एकमध्ये कराव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांच्या सोबत या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सभागृहात बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी राजाभाऊ बागल, आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना शिंगाडे म्हणाले की, वर्ग एकमधून वर्ग दोनमध्ये जमिनी करून जवळपास एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून सतत पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र यावर अद्यापही शासनाने निर्णय घेतलेला नाही, हे आमचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच याचे ज्यांना श्रेय घ्यायचे असेल त्यांनी जरुर घ्यावे. मात्र शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा व अतिशय महत्त्वाचा असलेला हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही शिंगाडे यांनी केली. यावेळी राजाभाऊ बागल, सुभाष पवार, मनोज राजे, मदन पवार, अर्जुन पवार, सुरेंद्र मालशेटवार, अभिजीत गिरी यांच्यासह प्लॉट धारक व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते