धाराशिव (प्रतिनिधी)- अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतकर्यांना गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामातील सततच्या पावसाचे अनुदान द्यायला नऊ महिने लागले. गतीमान व वेगवान असलेल्या सरकारला शेतकर्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेताना एवढ्या अडचणी का येतात. शिवाय 222 कोटीचा प्रस्ताव असताना शासनाने 137 कोटी रुपयेच मंजुर केल्याने शेतकर्यांच्या तोंडचा घास सरकारने हिरावुन घेतल्याचे आमदार कैलास पाटील यानी म्हटले आहे.
जाहीरातबाजीमध्ये कोट्यावधीचा चुराडा करणार्या सरकारने त्याऐवजी शेतकर्यांना पैसे दिले असते तर अडचणीत असलेल्या शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता. गेल्यावर्षी सप्टेबर महिन्यामध्ये झालेल्या सततच्या पावसाचे शेतकर्यांच्या पिकाचे आतोनात नुकसान झाले. 30 ऑक्टोबर रोजी 222 कोटीचा प्रस्ताव जिल्ह्यातुन शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यावर मंत्रीमंडळाची उपसमितीची बैठक घ्यायला वेगवान सरकारला विलंब झाला, बैठका झाल्या पण त्या निष्फळ ठरल्या
शिवाय नंतर शेतकर्याचे सरकार म्हणुन गाजावाजा करणार्या तज्ञ मंडळीनी यासाठी एक समिती गठित करुन त्यांच्याकडुन अहवाल मागविला. याच सरकारने मागील महिन्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर विनानिकष अनूदान दिले. मात्र नंतरच्या महिन्यामध्ये मदत देताना सरकारला व्यवहारीकपणा दाखविण्याचे शहाणपण आले. गतीमान सरकारला शेतकर्यांना मदत देण्यासाठीच का वेळ लागतो? मदत देताना तीन हेक्टरपर्यंत 13 हजार 600 रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले. निकषाच्या बाहेर जाऊन मदत करणार अशी शेखी मिरविणार्या सरकारने प्रत्यक्षात मदत देताना साडेआठ हजार रुपयाप्रमाणे मदत मंजु केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिहेक्टर दहा हजार रुपयाप्रमाणे मदत करण्याची भुमिका घेत शेतकर्यांना दिलासा दिला होता. तेव्हा सरकारने शेतकर्यांना मदत दिल्यानंतरही कधीच जाहीरातबाजी केली नाही. या सरकारचा कोट्यावधी रुपयाचा पैसा निव्वळ न केलेल्या कामाची जाहीरातबाजी करण्यात खर्च होत असल्याची खंत आमदार कैलास पाटील यानी व्यक्त केली.