धाराशिव / प्रतिनिधी-
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. दि. 2 फेब्रुवारी, 1982 पासून हा विभाग सुरु झाल्यानंतर ग्रामीण विकासासाठीच्या केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजना या विभागाला जोडण्यात येऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी या विभागाला मिळत होता, त्यामुळे प्रकल्प संचालक हे पद अत्यंत महत्वाचे पद म्हणून कार्यरत होते. तथापि, मध्यंतरीच्या काळात या विभागाकडील बऱ्याच योजनांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे राज्य व केंद्र शासनाची आवास योजना वगळता बहुतांश योजना बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाला पुरेसा निधी व योजना कार्यान्वित नसल्यामुळे या विभागाकडील आस्थापनेवरील कर्मचारी संख्या पण कमी करण्यात आली होती. त्यामुळे या पदाचे अधिकार व कार्यक्षेत्र कमी झाले होते. तथापि, प्रकल्प संचालक हे पद जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समकक्ष पद असल्यामुळे या पदाचे अधिकार व कार्यक्षेत्र यांचे महत्व कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने, शासनस्तरावरुन ग्रामविकास विभागा मार्फत दिनांक 11 मे 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे, राज्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांची पुनर्रचना व बळकटीकरण करण्यासाठी शासनस्तरावरुन जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडील केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत होण्यासाठी बऱ्याच योजना ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायत विभागाकडील, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा अंतर्गत-महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील-स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कडील दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, अशा बऱ्याच योजनांची अंमलबजावणी व प्रशासकीय संनियंत्रण जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पदसिध्द कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
तथापि, उपायुक्त आस्थापना, विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांच्या दि. 6 जून 2022 रोजीच्या पत्रानुसार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग केलेल्या विविध योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पदसिध्द कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे वर्ग केलेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात व संनियंत्रणात ठेवून, यासाठी काही अधिकार प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना प्रदान करु शकतील असे दिशानिर्देश विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दिलेले असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता यांनी दि. 12 एप्रिल 2023 रोजीच्या आदेशान्वये, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या सर्व योजनांसाठी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदासाठी शासनस्तरावरुन वेळोवेळी प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार ज्याप्रमाणे प्रदान केले आहेत, त्याप्रमाणेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांना आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, तांत्रिक मान्यता देणे, निविदा स्वीकृत करणे, कार्यारंभ आदेश देणे, कामांचे पर्यवेक्षण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व बाबींचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रकल्प संचालक यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तथापि, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या पदाचे सर्व प्रशासकीय संनियंत्रण हे जिल्हा परिषदचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडेच राहणार आहे.
निती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश देशातील आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये होत असल्यामुळे या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व जलदगतीने व्हावी या उद्देशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हे अधिकार प्रकल्प संचालक यांना प्रदान केलेले आहेत. यामुळे प्रकल्प संचालक या पदाला हे अधिकार बहाल झाल्यामुळे, त्यांच्या स्तरावरुन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील विविध विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होईल, अशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अपेक्षा आहे.