पैशाचा पाऊस अन् पहिलाच चेक बाऊन्स असाच हा अर्थसंकल्प
दरवर्षी नुसत्या घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात काय साध्य झाले याचा आढावा घेतला तर हाती काहीच लागत नाही. म्हणजे पैशाचा पाऊस अन् पहिलाच चेक बाऊन्स असाच उल्लेख अर्थसंकल्पाचा करावा लागेल अशी प्रतिक्रिया खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दिली.
मागील दोन अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दिडपट व मागच्या वर्षी दुप्पट करण्याची घोषणा केली, प्रत्यक्षात हे घडण्यासाठी केंद्र सरकारने काय पाऊले उचलली ? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करुन राजेनिंबाळकर यांनी उदाहरणादाखल कांदा व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे अवाहन केले आहे. कांदा पिकाच्या बाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय धोऱण म्हणुन निश्चितच चुकीचा आहे. शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी नेमकं कोणत्या बाबीसाठी हा निधी देणार याविषयी कसलीच माहिती दिली गेली नाही. कृषी क्षेत्रासाठी विशेष डिजीटल सेवेचा वापर करण्यासाठी मोठा निधी दिला जाणार असला तरी अजुनही शेतकरी आत्मनिर्भर झालेला नाही, तेव्हा आभासी जगाच्या गप्पा मारणे सरकारने बंद करावे व थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा योजना राबविण्याची गरज असल्याचे मत खासदार राजेनिंबाळकर यानी व्यक्त केले. ग्रामीण भागात अत्यंत महत्वाची ठरलेली मनरेगा योजनेचा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात न करणे ही बाब मजुर व शेतमजुरावर अन्यायकारक ठरली आहे. ग्रामीण भागातील गरीब व मजूर यांच्या रोजगार आणि महागाईची सोडवणुक करण्याच्या बाबत सरकारने दुर्लक्ष केल्याने हा घटक मोठ्या अडचणीत सापडण्याची भिती खासदार राजेनिंबाळकर यांनी व्यक्त केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा पंतप्रधान आवास योजनेचे गाजर बजेटमध्ये दाखविले आहे, दर अर्थसंकल्पात प्रत्येकाला घर देण्याची घोषणा होते मात्र ठरलेले लक्ष्य देखील गाठु शकत नसल्याचे वास्तव सरकार मान्य करत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या किती घोषणा प्रत्यक्षात राबविला याचा आढावा येणे अपेक्षित असते, 'पुढचे पाठ व मागचे सपाट' अशी स्थिती अर्थसंकल्पाबाबत निर्माण झाली आहे.
- खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (शिवसेना ठाकरे गट)
---------------------
अर्थसंकल्प नव्हे हे तर लबाडाच्या आवतनाचे सलग नववे वर्ष
अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करायची नाही,अशी या लबाड सरकारची कार्यपद्धती आहे.हा अर्थसंकल्प नसुन दरवर्षीच नव्या शब्दात नव्या घोषणा करायच्या म्हणजे एकप्रकारे लबाडाचे आवतन असल्याची प्रतिक्रिया आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी दिली आहे.मजुर, शेतमजुर, बेरोजगार,महिला,नोकरदार,मध्यमवर्गीय अशा सर्व घटकांकडे दुर्लक्ष करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे पाटील यानी म्हटले आहे.
मनरेगाचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात केलेला नाही,त्यामुळे मजुर व शेतमजुर यांच्याबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.गेल्या नऊ वर्षापुर्वी दिलेला दोन कोटी रोजगाराचे गुलाबी स्वप्न सरकारने दाखविले मात्र अद्यापही सरकारने ते पुर्ण केले नाही.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कधी दिडपट तर कधी दुपट्ट करु अशा घोषणा गेल्यावर्षीपर्यंत करणाऱ्या सरकारला यावेळी मात्र त्याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे.शेतकऱ्यांच्या पिकासाठी लागणारे खते (निविष्टा)यावरील जीएसटी सरकारने घेऊ नये अशी मागणी सबंध देशातील शेतकऱ्यांनी केली पण जीएसटी घेण्याचे सोडा त्यात थोडीशी सुट सुध्दा हे सरकार देत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे पाटील यानी सांगितले.महिलांना गुंतवणुकीची सवय लागावी म्हणुन बचतीवर अधिक व्याजदर देण्याची शक्कल सरकारने लढविली हे मान्य आहे.महागाईने बचत नव्हे तर उसणवारीची वेळ महिलावर आणली आहे,अशावेळी त्याना बचतीचे गाजर दाखविणे म्हणजे धोरणी सरकारचा आंधळा कारभार असाच उल्लेख करावा लागेल.अशा सर्व कारणामुळे हे लबाड सरकार अर्थसंकल्प मांडत नाही तर गेल्या नऊ वर्षापासुन सातत्याने आवतण देत आहे. पण जनतेला माहित झाले आहे की हे लबाडाचे आवतन असल्याने याला किती गांभीर्याने घ्यायचे हाच मोठा प्रश्न असल्याचे मत आमदार घाडगे पाटील यानी व्यक्त केले आहे.
- आमदार कैलास पाटील (शिवसेना ठाकरे गट)
---------------------
भारताच्या शाश्वत विकासाचे प्रतिबिंब असणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
जागतिक क्रमवारीत १० स्थानी असलेली अर्थव्यवस्था ५ स्थानी आणत स्वातंत्र्याच्या अमृतकालात मोदी सरकारने शेतकरी, मध्यमवर्गीय व गोरगरिबांसह युवक वर्गाला मोठा दिलासा देणारा लोककल्याणकारी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 'ऍग्रो स्टार्टप' च्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान विकसित करणे, कृषी कर्जात २० लाख कोटीं पर्यंत वाढ, फलोत्पादनासाठी भरीव निधी, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण अशा उल्लेखनीय बाबींचा समावेश आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद, गरिबांच्या घरासाठी ७९००० कोटींचा निधी, गरिबांना मोफत अन्न, नोकरदारांना कर सवलत देत मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेल्वे च्या नवीन योजनांसाठी करण्यात आलेली ७५००० कोटींची तरतूद धारशिवकरांसाठी विशेष महत्वपूर्ण राहणार आहे. कौशल्य विकासावर भर, पर्यटनाला चालना या बाबींमुळे युवकांना रोजगार - स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असून अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी देणाऱ्या तर आहेतच याशिवाय धाराशिव सारख्या आकांशीत जिल्ह्याच्या विकासाकरिता मैलाचा दगड ठरणाऱ्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व तरतूद देशाचा विकास गतीमान करणारी आहे. एकंदरीत भारताच्या शाश्वत विकासाचे प्रतिबिंब असणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.
- आ राणाजगजितसिंह पाटील (भाजप )
---------------------
पायाभुत सुविधांसाठी तरतुद पण अकांक्षीत जिल्हयांसाठी निराशाजणक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २०२३ साठी मांडलेला अर्थसंकल्प पायाभुत सुविधा, रेल्वे व वैयक्तीक करदात्यांना लाभ देणारा आहे. परंतू या अर्थसंकल्पात आकांक्षीत जिल्हयासाठी वेगळी तरतुद केलेली नाही, त्यामुळे अकांक्षीत जिल्हयासाठी निराशाजनक अर्थकसंकल्प म्हणायला हरकत नाही,या अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसाठी व उद्योगवाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुद केली आहे. कॅटच्या मागणीनुसार वैयक्तीक कररचेत बदलाची केलेली मागणी मान्य झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
- कॅटचे मराठवाडा उपाध्यक्ष संजय मंत्री
---------------------
संरक्षण विभागासाठी भरीव वाढ अपेक्षीत
अर्थसंकल्प मांडताना आर्थिक विकास दर २३-२४ चा ६ ते ६.८ टक्के राहील, असे सांगितले गेले. हा विकास दर कमी होत आहे. जागतिक मंदीमुळे विकास दर वाढण्याची शक्यता नाही, त्याच प्रमाणे संरक्षण विभागासाठी करण्यात आलेली आर्थक तरतुद ९४ लाख कोटी कमी असून भरीव वाढ होणे अपेक्षीत आहे. हा अर्थसंकल्प एंकदर पाहिला असता विशेष, असे कांही नवीन नाही, मध्यम वर्गींयासाठी अपेक्षा फोल ठरणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत व्यक्त केले.
- सुधाकर झोरी,औषध विक्रते
---------------------
कृषी पूरक अर्थसंकल्प
बळीराजाला बळकटी देण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये २० लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्जासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. कापूस, बाजरी यासारख्या पिकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, कृषि स्टार्टअप साठी प्राधान्य देऊन कृषी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर देखील भर देण्यात आलेला आहे, यामध्ये आदिवासींसाठी विशेष शाळा आणि शाळकरी मुलांसाठी डिजिटल ग्रंथालय या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा तळा गाळापर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यासाठी आदिवासी विकास मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे त्यामुळे शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असणारा आदिवासी भाग निश्चितच सक्षम होईल.
– दत्ताभाऊ कुलकर्णी, संस्थापक अध्यक्ष सिध्दीविनायक उद्योग समुह
---------------------
सर्वांगीण विकासात्मक व अर्थकारणाला चालना देणारा अर्थसंकल्प
.jpg)
आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजासह अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, सहकार क्षेत्र, आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी व स्टार्टअपच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसाय वृद्धीसाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे एकूणच या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील अविकसित भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सुसमन्वय साधण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केला असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिली आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पात सबका साथ, सबका विकास याप्रमाणे शेवटच्या घटकांचा विकास, विकासासाठी पायाभूत सुविधा, विकास क्षमतांमध्ये वाढ, ग्रीन ग्रोथ, युवाशक्ती व आर्थिक क्षेत्र या ७ घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व समावेशक सप्तर्षी असे हे बजेट सादर झालेले आहे. या बजेटचा निश्चितच समाजातील तळागाळातील लोकांच्या विकासासाठी हातभार लागेल. तसेच महिलांचे आर्थिक सबलीकरण हे डोळ्यासमोर ठेवले असून हे खऱ्या अर्थाने कृषी प्रधान देश कसा होईल ? याचा विचार करण्यात आला आहे. तर देशाची आर्थिक स्थिती कोरोना कालावधीनंतर सुधारण्यासाठी इन्कम टॅक्स स्लॅब वाढवण्यात असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व मध्यमवर्गीयांचा अतिशय बारकाईने विचार करण्यात आली असल्याचे सांगत त्यांनी या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करीत त्याचे स्वागत केले आहे.
कृषी कर्जासाठी २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे शेतकरी व शेतीपूरक व्यवसायांवर विशेष लक्ष दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तर आदिवासींना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष शाळा तर शाळकरी मुलांसाठी डिजिटल ग्रंथालय यासाठी विशेष तरतूद केल्यामुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर देखील भर देण्यात आलेला आहे. यामध्ये आदिवासी भाग सक्षम करण्यासाठी आदिवासी अभियान अंतर्गत विशेष शाळा तर शाळकरी मुलांसाठी डिजिटल ग्रंथालय या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. तसेच को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, प्राथमिक सोसायटी, व डेअरी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन करण्यात येणार आहे. तर शेतीमालाला साठवणूक व योग्य भाव मिळावा यासाठी अर्बन इन्फ्रा फंडापोटी १० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण व युवकांच्या हातांना काम मिळून ग्रामीण भागाचा विकासात्मक कायापालट होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे उत्पन्न करांची मर्यादा ७ लाखापर्यंत करुन कर माफ केला असल्यामुळे मध्यमवर्गीय दिलासा देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी व्यापारी महिला विद्यार्थी व विकासापासून कोसो दूर असलेला आदिवासी बांधव यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा व त्यांची प्रगती साधणारा अर्थसंकल्प असल्याचे काळे यांनी सांगत या अर्थसंकल्पाचे स्वागतच केले आहे.
- नितीन काळे भाजप जिल्हाध्यक्ष
---------------------------------------------------------
लोकांच्या खिशात पैसाच नसेल तर कर सवलत करून उपयोग काय
आजच्या केंद्र सरकारच्या बजेट मधून देशातल्या सामान्य नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या,मात्र त्यांचा भ्रमनिरास सरकारने केला आहे. या बजेट मधून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.आज केंद्रात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद होईल व मोठी घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती मात्र कोणत्याही प्रकारची मोठी तरतूद किंवा घोषणा या अर्थसंकल्पात झालेली नाही.
आज देशात फसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीबीचे प्रमाण वाढले असून लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. यामुळे ८०% नागरिकांना मोफत अन्न धान्य देण्याची वेळ मोदी सरकार वर आली आहे.
जर सरकारला नागरिकांना मोफत अन्न धान्य पुरवावे लागत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे.
ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था ज्या मनरेगा वर अवलंबून आहे. ज्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मिती होते, त्याच देखील बजेट ६० हजार कोटी करून मागील वर्षाच्या तुलनेत ते जवळपास २८ हजार कोटीने कमी केले आहे.
त्यासोबतच केंद्र सरकारचा हा अर्थ संकल्प म्हणजे चुनावी जुमला आहे. अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट या अर्थसंकल्पात नाही. सात लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केलेलं असलं तरी देखील सात लाखाच्या पुढील उत्पन्नावर मात्र मोठा कर लावला आहे. सर्वसामान्य लोकांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केवळ उस्मानाबाद जिल्ह्याचीच नव्हे तर महाराष्ट्राची देखील या अर्थसंकल्पातून निराशा झालेली दिसून येते. मुंबईसारखे शहर या शहरातून देशाला सर्वाधिक कर मिळतो त्याकडे देखील केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलेलं असून महाराष्ट्राला दुजाभावाची वागणूक दिली आहे.
म्हणून केंद्र सरकारने मांडलेले बजेट हे तात्पुरते कॉस्मेटिक बजेट आहे. लोकांना रोजगार-महागाई पासून दिलासा मिळालेला नाही. टॅक्स मध्ये सवलत देऊन हे स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र; देशाच्या सामान्य माणसाच्या खिशात जो पर्यत पैसे येत नाही, तो पर्यत बजेटला मानत नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारने जनतेचा खिसा रिकामा करणारे बजेट सादर केले आहे. यात सामान्य जनतेसाठी काहीच दिलेले नाही.
-डॉ.प्रतापसिंह पाटील