उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हा परिषदेत कार्यरत विविध कर्मचाऱ्यांची तीन लाखांपर्यतचे वैद्यकीय बिल मंजूर करण्याचे अधिकार उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच विविध विभागप्रमुख व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना आपले काही अधिकार प्रदान करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता यांनी नुकतेच निर्गमीत केले आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे समायोजन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. सद्य:स्थितीत शासनाकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या कामाचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. त्याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.गुप्ता यांनी त्यांना असलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांपैकी काही अधिकार शुक्रवारी एक आदेश काढून खाते प्रमुख, विभाग प्रमुख तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी तीन लाखांपर्यंतची वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करण्याचे अधिकार आता सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद सेवकांना गंभीर 5 आजारांसाठी दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय अग्रीम मंजूर करणे याचेही अधिकार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत.
भविष्य निर्वाह निधीचा सर्वसाधारण परतावा तथा अग्रीम मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेच होते. मात्र, याचेही प्रत्यार्पण करण्यात आले. हे अधिकार आता संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिल, 60 दिवसांपर्यंतची बालसंगोपन रजा मंजूर करणे आदी अधिकारांचा समावेश आहे.