उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) :-
खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५०% पीक विमा नुकसान भरपाई बाबत विभागीय तक्रार निवारण समितीचे आदेश होउन देखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या टक्केवारी प्रमाणे पीक विमा मिळत नसल्यामुळे कृषी आयुक्त व पीक विमा कंपनी यांच्यातील कराराप्रमाणे अंतिम निर्णयसाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेवून बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला खरीप २०२१ मधील झालेल्या नुकसानीपोटी उर्वरीत रू. ३८९ कोटी नुकसान भरपाई रक्कम वितरीत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे प्रधान सचिव तथा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचीचे अध्यक्ष एकनाथ डवले यांच्याकडे केली आहे.
खरीप हंगाम २०२१ मध्ये पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी ३४४४६९ शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्या होत्या. या अनुषंगाने २८११२२ शेतकऱ्यांना रु.३८८.९४ कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत. परंतु सदरील भरपाई वितरीत करताना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५०% नुकसान भरपाई गृहीत धरून रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. यासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील (Revamped Operational Guidelines) मुद्दा क्र. २१.५.१० चा आधार घेऊन ५०% भारांकन लावून नुकसान भरपाई रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. मात्र सदर हंगामातील नुकसानीचा कालावधी व पिक काढणी यातील कालावधी १५ दिवसापेक्षा अधिक असल्याने या मार्गदर्शक सूचना लागू होत नाही. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बहुतांश पूर्वसूचना या १ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोंबर या कालावधीतील असून या पूर्वसूचना राज्याच्या नोटिफिकेशन मधील काढणी तारखेच्या किमान १५ दिवसापेक्षा जास्त कालावधीपूर्वीच्या असल्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांमधील २१.५.१० या मुद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई निश्चित करता येणार नाही.
याअनुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने ५०% नुकसानीची टक्केवारी कमी करून देण्यात आलेली नुकसान भरपाई मान्य नसल्याचे विमा कंपनीला कळवून उर्वरीत ५०% रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याचे आदेशित केले होते. परंतु जिल्हास्तरीय समितीचे आदेश विमा कंपनीने मान्य न केल्यामुळे विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सदरील प्रकरण वर्ग करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना संबंधित कंपनी जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य करीत नसल्यास त्यांच्या विरूध्द योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
सदरील सूचनांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीला पुनश्च आदेशित करून उर्वरीत नुकसान भरपाई देण्यास सूचित केले आहे. मात्र तरीही विमा कंपनीकडून याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्त व विमा कंपनी यांच्यातील कराराप्रमाणे अंतिम निर्णयासाठी प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला खरीप २०२१ मधील झालेल्या नुकसानीपोटी उर्वरीत ५०% नुकसान भरपाई रक्कम वितरीत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे प्रधान सचिव श्री. एकनाथ डवले यांच्याकडे केली आहे.