परंडा (प्रतिनिधी)- परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने संबंधितांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही तोडकाम कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
सदर प्रकरणात बाजार समितीने वृत्तपत्रामधून नोटीस प्रसिद्ध करून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई जाहीर केली होती. याविरोधात संबंधित दुकानदारांनी एड. गणेश ज्योतीराम कोरे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनेक दुकानदार गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळापासून संबंधित जागेवर व्यवसाय करीत असल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी सुनावणीदरम्यान संबंधितांना कोणतीही वैयक्तिक नोटीस न देता थेट कारवाई करता येणार नाही, असे नमूद केले. तसेच कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना किमान 15 दिवसांची नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने दिवाणी दावा जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही अचानक वृत्तपत्रातील प्रसिद्धीच्या आधारे तोडकामाची तयारी सुरू करण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत प्रतिसादकांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 3 जुलै 2026 रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कोणतीही तोडकाम अथवा अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.