धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील सिलींग जमीन धारकांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून,सिलींग जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-2 मधून थेट भोगवटादार वर्ग-1 अर्थात पूर्ण मालकी हक्कामध्ये रुपांतरित करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.या संदर्भातील “महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-2 चे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम 2026” हे नियम राज्य शासनाच्या राजपत्रात दि.4 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व पात्र सिलींग भूधारकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत,असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी केले आहे.
नवीन नियमांनुसार,ज्या सिलींग जमिनींचे वाटप होऊन किमान दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे आणि जमीन वाटप करताना घालण्यात आलेल्या अटी-शर्तींचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही,अशा जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्यात येणार आहे.मात्र,पूर्वी जमीन वाटप आदेशातील अटी-शर्तींचा भंग झाला असल्यास संबंधितांनी प्रथम सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लेखी आदेशाद्वारे तो शर्तभंग नियमाधीन करून घेणे आवश्यक राहणार आहे.
शर्तभंग नियमानुकूल झाल्यानंतरच वर्ग-1 रुपांतरणाचा स्वतंत्र प्रस्ताव विचारात घेतला जाणार आहे.या रुपांतरणासाठी शासनास देय असलेले अधिमूल्य हे संबंधित क्षेत्राच्या वापराच्या स्वरूपावर तसेच वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूल्यावर आधारित राहणार आहे.यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने जमिनीचे हस्तांतरण अथवा वापरात बदल करण्यात आलेला असल्यास त्या वेळी भरलेली अनर्जित उत्पन्नाची किंवा अधिमूल्याची रक्कम नव्या रुपांतरण अधिमूल्यात कोणत्याही परिस्थितीत समायोजित अथवा वजा केली जाणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
रुपांतरण अधिमूल्याची गणना विविध प्रकारांनुसार करण्यात येणार असून,यापूर्वी हस्तांतरण किंवा वापर बदल न झालेल्या प्रकरणांमध्ये नगरपालिका किंवा नगरपंचायत तसेच सीमावर्ती क्षेत्रांतील शेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी जमिनीच्या मूल्याच्या 30 टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. औद्योगिक व बिगरशेती वापरासाठी हे प्रमाण 25 टक्के राहील.नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रांबाहेरील जमिनींसाठीही शेती वापरावर 30 टक्के आणि बिगरशेती वापरावर 25 टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच,पूर्वपरवानगीने हस्तांतरण झालेल्या अथवा वापरात बदल झालेल्या प्रकरणांमध्ये नगरपालिका व सीमावर्ती क्षेत्रांतील शेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी जमिनीच्या मूल्याच्या 25 टक्के,तर औद्योगिक व बिगरशेती वापरासाठी 20 टक्के अधिमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.
दरम्यान,शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून,अर्जदारांना जमिनीचे मूल्यांकन स्वतः दुय्यम निबंधक कार्यालयातून आणण्याची आवश्यकता राहणार नाही.अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तहसीलदार स्वतः शासकीय स्तरावर दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून अधिकृत वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार मूल्यांकन अहवाल मागविणार आहेत.मात्र,संबंधित सिलींग जमिनीच्या चालू 7/12 उताऱ्यावर पीकपेरा अद्ययावत असल्याची खात्री करणे भूधारकांसाठी बंधनकारक राहील. शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून जमिनीच्या तपशीलांची तसेच अटी-शर्तींच्या उल्लंघनाची सविस्तर पडताळणी करण्यात येणार असून,त्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात येतील.यासाठी सर्व तहसीलदारांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आपल्या तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावेत,असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी केले आहे.