२०२० च्या विम्यास उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
सरकार मात्र शेतकरी हिताचे असल्याचा करतेय कांगावा
उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) - शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र २०२२ सततचा पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले होते. त्याची नुकसान भरपाई देण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आ कैलास पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषण दरम्याण फोनवरुन नुकसान भरपाई देण्यासह पीक विमा कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्यानुसार मंत्री मंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच २०२२ साली जो पीक विमा शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. त्यामध्ये एका शेतकऱ्याला ४ हजार तर बांधा शेजारील दुसऱ्या शेतकऱ्याला १५ हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली जात असून ही प्रचंड मोठी तफावत आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी खासगी असलेल्या बजाज पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना लुटले. मात्र यावर्षी तर केंद्र सरकारचीच पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना दुपट्टीने लुटले आहे. त्यामुळे आम्ही शेतकरी हिताचे निर्णय घेणाऱ्या व सरकारमध्ये असलेल्या मंडळींचे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेताना त्यांचे हात का थरथरतात ? असा हल्ला खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे-फडणवीस सरकारसह मोदी सरकारवर व नाव न घेता आ. राणा पाटील यांच्यावर पत्रकार परिषदेत चढविला २०२२ खरीप पीक विमा संदर्भात पवनराजे कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते यावेळी आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, २०२२ च्या पीक विम्यामध्ये प्रचंड मोठी असमानता आहे. खासगी पीक विमा कंपनीला लाजवेल असे काम केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने केले आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षीपेक्षा यावर्षी निम्म्याने उत्पन्न घटले आहे. पंचनामे करताना नुकसानीची टक्केवारी शेतकऱ्यांच्या सह्या घेताना ७० ते ८० टक्के दाखविली. मात्र बाधित क्षेत्र त्यांच्यासमोर न भरता ते तसेच ठेवले व नंतर त्यामध्ये १० ते २० गुंठे असे दाखविले. त्यामुळे सरकारने नुकसान भरपाई देताना अशा प्रकारे कंजुषी करणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना २०२० च्या पीक विमा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावावी अशी मागणी करणारे आता अप्रत्यक्ष मंत्री झाले असताना ते याबाबत आपली भूमीका का बदलत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन आम्ही तोडणार नाही असे मुख्यमंत्री एकीकडे सांगतात. तर दुसरीकडे वीज तोडणी न करणाऱ्या विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करुन आपण शेतकरी विरोधी असल्याचे दिसून येत असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरसगट नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याबरोबरच वीज तोडणी थांबवावी. अन्यथा शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांना २०२२ च्या पीक विम्यापोटी ९ रुपयांपासून ते १५ हजार रुपये अशा असमान स्वरुपात मदत मिळत आहे. ही मोठी तफावत असून अनेक शेतकऱ्यांचे आम्हाला फोन येत आहेत. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर विमा कंपनीने नुकसानीचे पंचनामे चुकीचे केले असून या कंपनीने नुकसान मदत देण्याचे काय निकष ठरविले आहेत ? याची माहिती आम्हाला दिली नाही. आम्हाला या कंपनीने अंधारात ठेवून शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय करुन खासगी कंपनीपेक्षा आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात मोठी शासकीय विमा कंपनी लुटारु निघाली असल्याचा घणाघाती आरोप आ कैलास पाटील यांनी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार आहे असे म्हणनाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारसह त्यांच्या हस्तकांनी यामध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करुन प्रती हेक्टरी २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्ती नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे आपण शांत बसलो तर ही कंपनी सतत शेतकऱ्यांवर अन्याय करत राहील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पीक विम्याबाबत तज्ञ असल्याचा आव आणणाऱ्या मंडळींनी तांत्रिक बाबी कळत असतील तर त्या बघाव्यात. तसेच सततचा पाऊस, यलो मोझॅक, किडींचा प्रादुर्भाव यांचा पीक विम्याच्या अर्जामध्ये नुकसानीच्या पर्यायामध्ये समावेश कशासाठी केला ? शेतकऱ्यांनी हे पर्याय भरल्यानंतर ते का नाकारण्यात आले ? याचा खुलासा द्यावा असे थेट आव्हान नाव न घेता आ. राणा पाटील यांना दिले. यासाठी उपोषण केले असता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. मात्र यावर मंत्रीमंडळाने १ महिना उशिराने बैठक घेवून देखील त्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा करीत असल्याचा आव निव्वळ फसवा असल्याचा प्रहार शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला.
२०२० च्या पीक विम्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार रुपये प्रती हेक्टर विमा रक्कम देण्याचे आदेश दिले असताना ती रक्कम वसुली करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पीक विमा कपनीविरोधात आरआरसीसी कारवाई सुरु केली. मात्र विमा कंपनीने या विरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये त्या कंपनीद्वारा आम्हाला म्हणजेच शिवसेनेला किंवा आमच्या विरोधकांना पार्टी केले नाही. तर राज्य सरकारला पार्टी केले. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या बाजुने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेली कार्यवाही योग्य असल्याची व शेतकऱ्यांना ती रक्कम मिळणे यासाठी युक्तीवाद करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता विमा कंपनी धार्जिणी बाजु मांडली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला स्थगिती मिळाल्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध वाटली. तसेच ही बाब स्थानिक भाजपाच्या नेत्यांनी जनतेला का सांगितली नाही, त्यांनी कशासाठी अंधारात ठेवले ? अशा प्रश्नांचा भडीमार माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी थेट आ. राणा पाटील यांच्यावर करत हल्ला चढविला. तसेच जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश असताना कंपनीला संरक्षण कशासाठी दिले ? त्यामुळे नेमके सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिका का घेतली ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. सरकारने तात्काळ यामध्ये हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पीक विम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यावर देण्यासाठी पावले उचलावीत. तसेच वीज कनेक्शन तोडणी थांबवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरुन याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.