उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल तरच प्रशासन अहवाल पाठवते. तरीही सरकार निकष, अटींचा अजुनही का विचार करत आहे. कृषीमंत्री हे मराठवाड्यातील असल्याने त्यांनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करुन मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दोन महिन्यानंतर तरी मदत द्यावी अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत लावून धरली.
नागपुर येथे चालु असलेल्या आिधवेशनात २७ डिसेंबर रोजी विधानसभेमध्ये बोलत असताना आ. कैलास पाटील यांनी िपक विमा कंपनीवर व सरकारने घेतलेल्या धोरणावर घणाघाती टिका केली. सप्टेंबर,ऑक्टोंबर महिन्यात सततच्या पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची मराठवाड्यातील 1500 कोटीच्या मदतीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत 29 ऑक्टोंबर रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला. एकट्या धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसानीचा प्रस्ताव 222 कोटीचा पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला महिन्यानंतर झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीतही मान्यता मिळाली नाही.
१ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव फेटाळले
पंतप्रधान पीकविमा योजना ही शेतकर्‍यांसाठी आहे की पीकविमा कंपन्यांचे भले करण्यासाठी? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. 2022 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 6 लाख 27 हजार शेतकर्‍यांकडून 506 कोटी रुपये हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीने जमा केली. त्यापैकी 5 लाख 49 हजार शेतकर्‍यांनी नुकसानीची माहिती कंपनीला कळवून पीकविम्याची मागणी केली. त्यातील 1 लाख 3 हजार शेतकर्‍यांचे विम्याचे प्रस्ताव विमा कंपनीने फेटाळले. झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याच्या प्रती विमा कंपनीकडे मागणी केल्यानंतरही अद्याप एकही प्रत उपलब्ध करुन दिली नाही.
७ वर्षात १३ हजार कोटी कमावले
महाराष्ट्रात 2016 ते 2022 या काळात विमा कंपनीला शेतकरी हिस्सा व राज्य शासनाचा हिस्सा असे मिळून 28 हजार कोटी रुपये विमा कंपनीला हप्त्यापोटी दिले. या संपूर्ण काळात अवघे 15 हजार कोटी शेतकर्‍यांना मिळाले. यातून 13 हजार कोटी रुपयांचा नफा विमा कंपन्यांनी मिळविला आहे. 2019 सालचा अपवाद वगळता शेतकर्‍यांना कधीच नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांनी दिली नाही. म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना ही विमा कंपन्यांसाठी आहे की शेतकर्‍यांसाठी याचा विचार करण्याची गरज आहे,असे खडेबोल अधिवेशनात आ.पाटील यांनी सुनावले.