खरीप २०२२ पीक विम्यापोटी पहिल्या टप्प्याचे रु.२४१ कोटी नोव्हेंबर मध्येच वितरीत होणार, अशी माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२२ मध्ये अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, गोगलगाय, एलोमोझॅक च्या प्रादुर्भावाने सोयाबीन पिकाचे प्रचंड नुकसान झाल्याने उत्पादकतेमध्ये मोठी घट झाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या सुचना विमा कंपनीला दिल्या होत्या व ज्यांची पंचनाम्यासह इतर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, अशा पहिल्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना पुढील दोन कार्य दिवसात (शुक्रवार-सोमवार) पीक विम्यापोटी रु.२४१ कोटी वितरित करण्यात येणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार मुळे बळीराज्याला पहिल्यांदाच विमा रक्कम एवढ्या लवकर मिळत आहे.
खरीप २०२० व २०२१ च्या पीक विम्याबाबत लढा सुरू असताना देखील शेतकऱ्यांनी सन २०२२ मध्ये प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन आपण केले होते व यास शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन प्रतिसाद दिला होता. या हंगामात माहे जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान विविध ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेले होते. त्यामुळे नुकसानीच्या सुचना वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये प्राप्त झालेल्या आहेत. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने पंचनामे व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्राप्त तक्रारी नुसार पंचनामे व इतर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यामध्ये निष्पन्न झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने निर्धारीत केलेला रु. २४१ कोटी पीक विमा वितरित करण्यात येत आहे.
जिल्हृयातील काही तालुक्यामध्ये नुकसानीचे क्षेत्र व तीव्रता जास्त असल्याने २५% अग्रीम देण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी देखील रु.१०४ कोटी मंजूर झालेले आहेत. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला आहे, त्यांना पूर्ण रक्कम देण्यात येत असून पडताळणी करून आवश्यकतेप्रमाणे शेतकऱ्यांना अग्रीमची रक्कम देखील देण्यात येईल.
नुकसानीची पूर्वसूचना दिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची पंचनाम्यासह इतर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात रु. २४१ कोटी वितरीत करण्यात येत आहेत. तद्नंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उर्वरीत शेतकऱ्यांना पीकांच्या झालेल्या नुकसानीप्रमाणे अनुज्ञेय पीक विमा वितरीत केला जाणार आहे.
राज्य सरकारकडून देखील खरीप २०२२ मध्ये पीकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी भरीव मदत देण्यात आली आहे. यापोटी आजवर जिल्ह्याला सुमारे रु.३०४ कोटी मंजूर झाले असून यातील रु.२४५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत, तर रु.५९ कोटी मंजूर असून ही रक्कम देखील लवकरच प्राप्त होणार आहे. या व्यतिरिक्त सततच्या पावसापोटी जिल्हा प्रशासनाकडून रु.२२० कोटींची केलेली मागणी प्रलंबित असून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या रक्कमेस देखील मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे.