.jpeg)
उस्मानाबाद /प्रतिनिधी -
विमा कंपनी ला मा. उच्च न्यायालयात रू. १५० कोटी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रू. १२ कोटी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत , अशी माहिती भाजप आ .राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली
खरीप २०२० मध्ये पिकांच्याझालेल्या नुकसानीपोटी धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील ३५७२८७ शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने दिला होता व तो मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आपल्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणी प्रमाणे विमा कंपनीला आधी रू. २०० कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तद्नंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली.
शिंदे - फडणवीस सरकारच्या आदेशाने होत असलेल्या कारवाई वर स्थगिती आणण्यासाठी विमा कंपनीने मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. सुजित कार्लिकर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा घटना क्रम सांगत आधी रू. १५० कोटी विमा कंपनीकडून जमा करून घेण्यात यावे अशी मागणी केली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून मा. उच्च न्यायालयाने विमा कंपनी ने जिल्हाधिकार्यांकडे रू. १२ कोटी व मा. उच्च न्यायालयात रू. १५० कोटी जमा करण्याच्या आदेशासह सरकार कडून होत असलेल्या कारवाईला स्थगित दिली. पुढील सुनावणीत ही रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी याचिकर्त्यांचे वकील आग्रही मागणी करतील.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असलेले वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी तथा याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सुधांशू चौधरी यांच्या बरोबर झालेल्या चर्चे प्रमाणे राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांच्या अवमान याचिकेची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी उद्या दि. १५.११.२०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष उल्लेख केला जाणार आहे.