.jpeg)
उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-
विमा कंपनीला जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे लेखी हमीपत्र तात्काळ देण्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडून सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून जमा रुपये 201.34 कोटी चे वितरण जवळपास सर्व शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले असून आता विमा कंपनीकडून उर्वरित आवश्यक रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही जलद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यासह कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून याबाबत आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी निर्धारित केलेली एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 574.59 कोटी अदा करण्यास सहमती असल्याचे लेखी हमीपत्र देण्याचे कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिक श्री विनयकुमार आवटे यांनी विमा कंपनीला आदेशित केले आहे. लेखी हमीपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या दुसर्‍या हप्त्याची रक्कम रुपये 134.11 कोटी विमा कंपनीला अदा करण्यात येईल, असे देखील कळविण्यात आले आहे. राज्य सरकार विमा कंपनी बाबत कडक धोरण अवलंबित असून कायदेशीर समस्या निर्माण झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी विमा कंपनीची असल्याचे देखील बजावले आहे. हमीपत्र तात्काळ न दिल्यास ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थेट शेतकर्‍यांना देणे अपेक्षित आहे व त्या नंतर केंद्र सरकारकडील रु. 86 कोटी मिळतील.
जिल्हाधिकारी यांना केलेल्या सूचनेप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारकडे विमा कंपनीची दुसर्‍या हप्त्याची प्रलंबित रक्कम रुपये 220 कोटी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या अनुषंगाने अपेक्षित कार्यवाहीचाच हा एक भाग आहे. शिल्लक भरपाई व देण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता योजनेच्या नियमावली प्रमाणे अंदाजे 22% व्याजाची रक्कम विमा कंपनी कडून वसूल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही देखील सुरू आहे.
राज्य सरकार पूर्णतः शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. खरीप 2020 मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी प्रती हेक्टरी रुपये 18000 प्रमाणे शेतकर्‍यांना हक्काची विमा भरपाई मिळवून देणारच.असे आ.पाटील म्हणाले.