उस्मानाबाद / प्रतिनिधी -

धाराशिव जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दोन वर्षाच्या संघर्षानंतर, लढ्यानंतर प्रचंड यश मिळाले आहे, आणि आज ऐतिहासिक लाभ मिळायला सुरुवात झालेली आहे. खरीप २०२० मध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली होती, अवकाळी पाऊस झाला होता आणि धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची खूप मोठी हानी झाली होती. अनेक नेते मंडळींनी पाहणी करूनही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं. केवळ २०% शेतकऱ्यांनाच पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळाली व ८० %म्हणजे जवळजवळ ३.५ लाख शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले होते. हा लढा ७ दिवसाचा नव्हे तर ७०० पेक्षा जास्त दिवसांचा होता. सर्व काही झालेल असताना राजकीय पोळी भाजण्यासाठी खोटे नरेटीव्ह सेट करण्याचा तो प्रकार होता.अशी टिका आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.

गेले दोन वर्ष याबाबती मध्ये पाठपुरावा केला. सुरुवातीला ठाकरे सरकारकडे बैठक लावून यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली, मात्र पिक विम्यासाठी कार्यालये फोडणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी बैठक घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयात जावं लागलं. ऍडव्होकेट वसंतराव साळुंखे यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने मा. न्यायालया समोर बाजू मांडली, वास्तव मांडलं. मा. उच्च न्यायालयाने ३.५ लाख शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. तद्नंतर ठाकरे सरकारने मा. सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये कॅव्हिएट दाखल करणे अभिप्रेत होते, मात्र ते ही न केल्याने शेतकऱ्यांच्या वतीने कॅव्हिएट दाखल करण्यात आले. कॅव्हिएट दाखल केल्यामुळे पिक विमा कंपनीला थेट स्थगिती मिळाली नाही. शेतकऱ्यांच्या वतीने रुपये २५० कोटी भरून सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती मा. सर्वोच्च न्यायालयात केली व  माननीय न्यायालयाने रुपये २०० कोटी जमा करून घेतल्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

त्या अनुषंगाने विमा कंपनीने २०० कोटी रुपये मा. सर्वोच्च न्यायालयात भरले. अंतिम सुनावणीच्या आधीच हे पैसे तातडीने शेतकऱ्यांना वितरित करा, अशी आम्ही मागणी केली. परंतु माननीय न्यायालयाने अंतिम सुनावणी देखील लवकर ठेवून सर्व ३.५ लाख शेतकऱ्यांना तातडीने पैसे देण्याच्या बाबतीत आदेश दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयातील जमा रु. २०० कोटी व्याजासह जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्याचे देखील आदेश दिले. या रकमेचे आज जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वाटप होत असून ३ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांना हे रुपये २०१ कोटी साधारणत: रुपये ६६३९ प्रति हेक्टर प्रमाणे वाटप होत आहेत, ते खात्यावरती पडायला तर सुरुवात झाली. येथील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, आणि या निकालाचा फायदा पूर्ण देशामध्ये होणार आहे. आपल्या राज्यात देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं असूनही दुर्दैवाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये लाखो शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीची मदत न मिळाल्यामुळे हक्काच्या पीक विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिलेले आहेत. आता झालेला आदेश आणि आत्ताच्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्याबद्दल झालेली अंमलबजावणी त्यामुळे इतर जिल्ह्यात देखील याच पद्धतीने मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी उभा केलेल्या आपल्या या लढ्याला यश आल्याच मोठ समाधान आहे. पुढील जवळपास रु. ३३० कोटी रकमेसाठी आपला लढा सुरूच राहणार आहे.

 
Top