.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्या लोकप्रतिनिधींची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुनावनीला उपस्थिती नव्हती, ते स्वत: ही सुनावनीला उपस्थीत नव्हते अथवा त्यांचे वकीलही नव्हते किंबहूना च्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांनी सर्वोच्च् न्यायालयात साधे कॅव्हीएटही दाखल केले नव्हते. आपल्या हस्तक्षेपामुळेच विमा कंपनीला स्थगितीपूर्वी रु.200 कोटी सर्वोच्च् न्यालयात जमा करावे लागले होते. त्यामुळेच किमान ही रक्कम तरी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना लवकर मिळू शकली. रु.200 कोटी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग होताच नाटकबाज उपोषण करून नियोजनबध्द नुकसान भरपाई प्रक्रीयेत खोडा घातला व विषय लांबणीवर टाकला. त्यामुळे काम करे मुर्गी और अंडा खाऐ फकीर असा आरोप भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी शिवसेनेचे आमदार, खासदा यांचे नाव न घेता केला.
सर्वोच्च न्यालयात आजचे झालेले आदेश हे भाजपा युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष श्री.प्रशांत लोमटे यांच्या याचिकेवर झाले असून सोशल मिडीयावर पोस्ट टाकणाऱ्या ‘तज्ञ’ लोकप्रतिनिधींनी आज झालेल्या सुनावणीमध्ये त्यांच्या याचिकाकर्त्याचे नाव, त्यांची बाजू मांडलेल्या वकीलाचे नांव व ते स्वत: सुनावनी दरम्यान कोठे होते हे सांगावे. आ.राणाजगजितसिंह पाटील मागील दोन दिवसापासून वकीलांशी चर्चा करुन रणनिती ठरविण्यासाठी दिल्ली येथे ठाण मांडून होते. विमा कंपनीकडून होत असलेल्या वेळ काढू पणाला आजच्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोठा चाप बसला आहे.
भाजपा युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष श्री.प्रशांत लोमटे यांच्यासह राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.25/11/2022 पर्यंत रु.150/- कोटी मा.उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरीप 2020 च्या पीक विम्याबाबत न्यायालयीन लढा सुरू आहे. जिल्ह्यातील 357287 शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यात पीक विमा देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यालयात विमा कंपनीने जमा केलेले रु.200 कोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत यापूर्वीच शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले असून उर्वरीत आवश्यक रक्कम विमा कंपनीकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी हा लढा सुरू आहे.