उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

खरीप हंगाम 2020  व खरीप हंगाम 2021 चे उर्वरित पीकविम्याची नुकसान भरपाई व 2022 चे अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेले अनुदान तसेच जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी आमदार कैलास पाटील  यांनी ७  दिवस उपोषण केले.  7 व्या दिवशी पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे  यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री  यांच्या ठोस आश्वासनानंतर आमदार कैलास पाटील यांनी त्यांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे. आमदार कैलास पाटील यांच्या उपोषणाचा व शेतकऱ्यांच्या पीकविमा, सततचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे अनुदान संदर्भामध्ये मोठे यश मिळाले असून पीक विमा अनुदान यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, अशी माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली आहे. 

भाजपच्या वतीने अामदार कैलास पाटील यांच्या उपोषणा विषयी टिका करण्यात आली होती. उपोषणामुळे पीक विमा मिळत असतो का ? अशी टिका भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केली होती.  त्याचप्रमाणे २०२०-२१ चा पीक विमा व अनुदान मिळण्यास २०२२ साल का लागले, असा प्रश्न ही उपस्थित केला. भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ठिकाणी योग्य पध्दतीने पाठपुरवा केला. त्यामुळेच या सर्व कार्याला गती आली असे पत्रक ही भाजपच्या वतीने काढण्यात आले होते. यावर आमदार कैलास पाटील यांनी उपोषणामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान पीक विमा याबाबत  प्रशासकीय कामकाजाला वेग आला असे सांगितले होते. 

 खरीप हंगाम 2020 ची जिल्हा प्रशासनाने उपोषणापुर्वी लावलेल्या यादीमध्ये एकुण 169086 एवढे शेतकरी पात्र दाखवले होते उपोषणानंतर 184413 एवढे नव्याने शेतकरी वाढले असून 353499 एवढी शेतकरी संख्या झाली आहे. उपोषणामुळे शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे व वाढ झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची याद्या प्रशासनामार्फत प्रत्येक गावात प्रसिध्द करण्यात आल्या त्यामुळे सुधारित यादीप्रमाणे विमा मिळणार हा शेतकऱ्यांना विश्वास बसला आहे हे उपोषणाचे यश आहे. 18 हजार हेक्टर प्रमाण विमा मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले. 2020 च्या पिकविम्याची रक्कम 347 कोटी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विमा कंपनी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने विमा कंपनीवर महसुल वसुलीची कार्यवाही करणेबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांना कळविले आहे. एवढे करुनही बजाज अलायंन्स कंपनी विमा देण्यास टाळाटाळ करत असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात सदर कंपनीची सर्व बँक खाती सीझ करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले, असे सांगून खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी २०२१चा पिकविमा २०२२ चे अतिवृष्टीचे अनुदान लवकरच मिळेल असे सांगितले. 

 

 
Top