उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्ह्यातील बिअरबार व परमिट रूमची परवाने व नूतनीकरणावर मागील दोन वर्षांत कसलाही निर्णय न झाल्याने जिल्हास्तरीय समितीने रविवारी सुनावणी घेवून प्रलंबित असलेली प्रकरणे अंतिम मंजुरीसाठी हाती घेतले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक गणेश बारगजे व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या उपस्थितीत त्रुटी नसलेली 68 प्रकरणे मंजुरीसाठी पात्र आहेत. त्यातील 11 प्रकरणे अपात्र केली आहेत. तर 14 प्रकरणांत त्रुटी असल्याने समितीसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यातून आलेल्या 68 प्रकरणांत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्राथमिक चौकशी केलेला अहवाल प्राप्त असून त्यातील 39 मुद्यांबाबत आक्षेप असल्यास सात दिवसांत नागरिकांनी आपापल्या ग्रामपंचायतीकडे किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी केले. ग्रामपंचायत स्तरावर ही यादी लावण्यात येणार आहे, आक्षेप आले नाही तर मान्यता देण्यात येईल, असे ओंबासे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात परवाना, नूतनीकरण यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो. प्रक्रियेत पारदर्शकता नसते. त्यामुळे ही सुनावणी जाहीररित्या घेतली असल्याचे जिल्हाधिकारी ओंबासे म्हणाले. परवाना कामासाठी कुठल्याही कर्मचारी याला पैसे देऊ नका, नियमात असेल तर मंजुरी मिळेल. जर कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी याने त्रास देण्याच्या हेतुने कारवाई केली तर पाठीशी आपण उभा राहीन, अशी ग्वाही देत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पैसे मागणी होणार नाही, जर कोणी केली तर कळवावे. उत्पादन शुल्क विभागातून काही मागणी केली तर त्याची विभागीय चौकशी, निलंबन व प्रसंगी गुन्हे नोंद करू, असा इशारा ओंबासे यांनी दिला. बर्‍याच वेळेस परवान्यासाठी मोठी आर्थिक देवाणघेवाण होते, खालच्या स्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे नाव सांगून मागणी केली जाते. मात्र ते चुकीचे असते. त्यामुळे पैसे देऊ नका.
ग्रामीण भागात धाबे यांसह अनेक ठिकाणी गावात अवैध दारू विक्री केली जाते. त्यासाठी आता पोलीस कारवाई केली जाणार आहे. अवैध विक्री किंवा प्रकार सुरू असतील तर त्याचे छायाचित्र व व्हिडिओ लोकेशनसह पाठवा, कारवाई करू, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी केले. पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग संयुक्त कारवाई करणार आहे. धाब्यावर पैसे घेऊन चढ्या दराने विक्री केली जाते, ते चुकीचे आहे त्यामुळे कारवाई होणार आहे.