.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असणा-या प्रकरणात नियमानुसार पात्र आढळणारी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात येणार आहेत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोणत्याही कामासाठी शासकीय कर्मचारी, एजंट, खाजगी व्यक्ती यांनी पैशाची मागणी केल्यास ही बाब जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या निदर्शनास आणून दयावी. यासाठी जिल्हाधिकारी ombasesachin@gmail.com व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे shivkumarswamitm@gmail.com वैयक्तीक ई-मेल आयडी वर माहिती देण्यात यावी. माहिती देणा-या व्यक्तीची नाव उघड करण्यात येणार नाही याबाबत खबरदारी घेण्यात येईल. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त पुरवठा, भूसंपादन, रो.ह.यो., नगर पालिका प्रशासन, पुनर्वसन, नियोजन, महसूल व निवडणूक इ. या विभागातून प्रशासकीय कामकाज चालतात. भूसंपादन विभागातून शेतकऱ्यांचा मोबदला वितरीत करणे, संपादित केलेल्या जमीनीचे अपील प्रकरणे, वाढीव मावेजेच्या अनुषंगाने दाखल केलेली अपील प्रकरणे महसूल शाखेकडून, नवीन शस्त्र परवाना मंजूर करणे, विस्फोटक नियमानुसार नवीन परवाना, नाहरकत प्रमाणपत्र देणे, औद्योगिक अकृषि परवानगी देणे, शासकीय जमीन प्रदान करणे, गौण खनिज परवाना देणे इ. बाबी हातळल्या जातात, पुरवठा विभागातून विविध योजनेचा लाभ मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाते. उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयातून जमीन विषयक अपील प्रकरणे, भूसंपादन मावेजा वितरीत करणे, निधी मागणी करणे, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे, एैपत प्रमाणपत्र निर्गमित केली जातात. तहसिलदार यांचे कार्यालयातून सं. गां. योजना, इंदिरा गांधी योजना, निराधार योजना, त्यांचे अधिकारानुसार गौणखनिज उत्तखन्न परवाना, एैपत प्रमाणपत्र, पुरवठा विषयक कामकाज, नैसर्गित आप्पती इ. कामकाज केली जातात. असेही डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी यावेळी सांगितले.
अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क उस्मानाबाद या विभागातून देशी व विदेशी मद्द विक्रीच्या परवानगी दिली जाते व सदरील परवानगी ही जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने दिली जाते, त्याअनुषंगाने जिल्हयातून प्राप्त होणा-या नवीन मद्दय विक्रीचे प्रस्ताव हे संबंधित अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग उस्मानाबाद यांचे कडून हातळली जातात. तसेच ज्यांना परवाने निर्गमित करण्यात आलेली आहेत अशा देखील प्रकरणात अपील प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांचेकडे चालविले जातात.
भ्रष्टाचार निदर्शनास आल्यास थेट गंभीर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंम्बासे यांनी सांगितले आहे.