उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

खरीप 2020 चा पीकविमा न देणार्‍या बजाज अलियांज या विमा कंपनीविरोधात औरंगाबाद येथील खंडपीठातील याचिकेचा निकाल देताना खंडपीठाने 40 टक्के नुकसान गृहीत धरून बाधित शेतकर्‍यांना 531.43 कोटी रूपयांची भरपाई देण्याचे आदेशित केले. आता सर्वोच्च न्यायालयात कंपनीने जमा केलेले 200 कोटीच शेतकर्‍यांना मिळणार आहेत. उर्वरित 331.43 कोटी कंपनीकडून शेतकर्‍यांना मिळवून देण्याऐवजी कंपनीला वाचविण्यासाठी व शेतकर्‍यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई बुडविण्यासाठी भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रयत्न केले आहेत. त्यांचे शेतकर्‍यांप्रति असलेले प्रेम हे नाटकी असल्याचा आरोप खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केला आहे.  यावेळी आमदार कैलास पाटील माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर उपस्थित होते. 

शहरातील पवनराजे कॉम्प्लेक्स येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खा.ओमराजे बोलत होते. यावेळी खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, खरीप 2020 हंगामात सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र ऐनवेळी पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांना भरपाई नाकारली. त्यावेळी राज्य सरकारने मध्यस्थी करून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मुख्य सचिव, कृषी मंत्री, कृषी विभागाचे सचिव यांनी विमा कंपनीसोबत बैठक घेवून पीकविमा कंपनीस शेतकर्‍यांच्या हक्काचा पीकविमा मंजूर करून देण्यास कंपनीस बाध्य करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. त्याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय देत शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईपोटी विमा कंपनीने 531.43 कोटींची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले. परंतु त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 531.43 कोटींपैकी 200 कोटी रूपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. कंपनीने न्यायालयात 200 कोटी जमा केल्यानंतर चुकीचे शपथपत्र देवून 200 कोटींचीच नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत प्रशांत लोमटे यांनी शपथपत्र दिले. मात्र उर्वरित 331.43 कोटींची शेतकर्‍यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम बुडवून कंपनीला फायदा करून देण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी एजंटगिरी करून प्रयत्न केले.

सध्याचे मुख्यमंत्री पहाटे 6 वाजेपर्यंत काम करतात. आता आमदार पाटील त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून विमा कंपनीला शेतकर्‍यांच्या हक्काची उर्वरित रक्कम देण्यास का टाळाटाळ असा संतप्त सवाल खा.ओमराजे यांनी उपस्थित केला.


 
Top