उस्मानाबाद /प्रतिनिधी -
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी) परिक्षणासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडुन फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. फेरतपासणीत फर्निचर व उपकरणांची त्रुटी राहु नये यासाठी उर्वरित रक्कमेच्या प्रलंबित असलेल्या फर्निचर व उपकरणाच्या खरेदीस तात्काळ प्रशासकीय मान्यता द्यावी अशी मागणी आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे केली आहे.चार महिन्यापासुन अत्यंत महत्वाच्या खरेदीचा प्रस्ताव प्रलंबित का राहिला असा सवाल त्यानी पत्राद्वारे केला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यामार्फत प्रलंबित असलेल्या फर्निचर व उपकरणे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत वैद्यकिय शिक्षण संचालक व वैद्यकिय सचिव यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवुन चार महिने झाले आहेत.अद्यापपर्यंत त्यास मंजुरी देण्यात आलेली नाही.२०२२ च्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रिया होण्यासाठी एनएमसी परिक्षण होणार आहे,त्यात या बाबींची पुर्तता होणे आवश्यक असल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे.या अगोदर याविषयासाठी दहा जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.दहा ऑगस्ट रोजी वैद्यकिय शिक्षण संचालक याना व सचिव वैद्यकीय शिक्षण यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत तसेच पत्रव्यवहार केला होता.शिवाय दहा ऑगस्ट रोजी सचिव वैद्यकीय शिक्षण व संचालक यांना समक्ष भेटून यंत्रसामग्री व फर्निचरच्या खरेदीसाठी प्रस्तावित असलेले प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी अशी मागणी केल्याचेही आमदार घाडगे पाटील यानी सांगितले आहे.सहा कोटी रुपयाची तरतुन असताना त्यातील फक्त एक कोटी 23 लाखाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली मग इतर रक्कमेच्या प्रलंबित असलेल्या फर्निचर व उपकरणे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता का करण्यात आली नाही?असा सवाल आमदार घाडगे पाटील यानी विचारला आहे.
गेल्या कित्येक दशकापासुन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणी होती.तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने १३ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रीमंडळ निर्णयाव्दारे शंभर प्रवेश क्षमतेचे व ४३० खाटांचे रुग्णालय निर्माण करण्यास मंजुरी दिली.२७ जानेवारी २०२१ रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा शासन निर्णय झाला.एनएमसी परिक्षणासाठी फेर प्रस्ताव पाठविण्यात आला असुन तपासणीत फर्निचर व उपकरणांची त्रुटी राहु नयेत यासाठी उर्वरित रक्कमेच्या प्रलंबित असलेल्या फर्निचर व उपकरणाच्या खरेदीस तात्काळ प्रशासकीय मान्यता मिळावी अशी मागणी आमदार घाडगे पाटील यानी केली आहे.