उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वजण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा लागतील ? याच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतू त्या सतत पुढे ढकले जात असल्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून दर ५ वर्षाच्या आत प्रत्येक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणे घटनेने बंधनकारक आहे. मात्र राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे  प्रशासकीय व्यवस्था लावली आहे. या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे सर्व जनता अडचणीत सापडलेली आहे. निवडणुका घेतल्यास सत्ताधारी व विरोधक यांना जनता धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्यांना माहीत असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुका घेण्यास चालढकल करीत असल्याचा घणाघाती आरोप वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१८ सप्टेंबर रोजी केला.

उस्मानाबाद येथे वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने सत्ता संपादन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या मेळाव्यापूर्वी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बी.डी. शिंदे, मराठवाडा अध्यक्ष अशोक हिंगे, उपाध्यक्ष प्रवीण रणबागुल, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वजित बनसोडे आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना ठाकूर म्हणाल्या की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे ही घटनेची पायमल्ली आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार इतक्या उलट सुलट भूमिका घेत असल्यामुळे ओबीसी समाजाची दिशाभूल व फसवणूक केली जात आहे. तर न्या. बाठीया आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींची केलेल्या गणनेमुळे मागास, वंचित समूहाच्या जनगणनेचा हक्क लावला आहे. कुठलाही आयोग अशा प्रकारे जनगणना करू शकत नाही हा संवैधानिक अधिकार आहे. जनगणनेच्या माध्यमातून त्या समाजाची वस्तू स्थिती सह सर्व माहिती पुढे येणे आवश्यक आहे. त्या जनगणनेमुळे मागासलेपणाचे मोजमाप डावलण्याचे काम न्या. बाठीया आयोगाने केले असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे शेतकरी पीक वाया गेल्यामुळे पिक विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र सरकार याबाबत गांभीर्याने घेत नसून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.


 
Top