उस्मानाबाद महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेवरील हजेरी सहायकांची मागील सेवा गृहीत धरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे सेवानिवृत्तीसाठी हजेरीसायकांची 31 मार्च 1997 पासून ची सेवा गृहीत धरून निवृत्ती विषयक संपूर्ण लाभ द्यावेत असा महत्वपुरा आदेश दि 7 सप्टेंबर रोजी तीन न्यायमूर्तीच्या न्यायपिठाने दिला आहे या निर्णयामुळे राज्यातील 4500 हजेरी सहायकांना फायदा होईल अशी फायदा होईल माहिती राज्याध्यक्ष विश्वास खतीब यांनी दिली
मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मागील सेवा गृहीत धरावी म्हणून सन 2016 ला संघटनेचे तात्कालीन अध्यक्ष बिराज साळुंखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु कोविड 19 मुळे प्रकरणाच्या सुनावणीस विलंब झाला संघटनेने अनेक वेळा शासनास विनंती केली परंतु शासनाने मागील सेवा गृहीत धरण्यास नकार दिला म्हणून संघटनेने विविध पातळ्यावर लढा उभारला होता त्या न्यायालयातून यश मिळाले आहे
महाराष्ट्रातील रोजगार हमीवर 4500 हजेरी सहायकांना शासनाचे शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायमसवेत वर्ग तीन किंवा चार या पदावर सामावून घेण्याचा शासन निर्णय दि 7-12-1995 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार झाला होता त्या आदेशात दि 31 मार्च 1997 पर्यंत सर्व हजेरी सहायकांना कायमसवे सामावून घेण्यात येईल त्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती दि 1-12 -1995 च्या शासन आदेशानुसार टप्प्याटप्प्याने रिक्त पदावर सामावून घेतले जाईल मात्र दि 31 मार्च 1997 नंतर ही दीर्घकाळ अनेकांचे समायोजन झाले नाही त्यामुळे हजेरी साहेब म्हणून कार्यरत असलेल्या अनेक हजेरी सहायकांना सेवानिवृत्ती पासून वंचित राहावे लागले सेवानिवृत्तीसाठी किमान दहा वर्षे कायम सेवेची होत नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीला पात्र नसल्याचे सांगून निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ नाकारण्यात आले होते
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी लढा उभारला होता त्यावर मंत्रालयीन पातळीवर आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयात याचा लढा सुरू होता संघटनेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील एडवोकेट आनंद ग्रोव्हर एडवोकेट आस्था शर्मा एडवोकेट मंतिका हरियाणी एडवोकेट श्रेयस अवस्थी एडवोकेट रविषा गुप्ता यांच्यामार्फत रोहियो वरील हजेरी सहाय्यक पदाची मागील गृहीत धरण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल न्यायमूर्ती अभय ओक न्यायमूर्ती विक्रम नाथ या तीन न्यायमूर्तीच्या पिठासमोर झाली या निर्णयात राज्य शासनाने न्यायालयात शब्द देऊनही 31 मार्च 1997 पूर्वी सर्व हजेरी सहाय्यकांची वेळेत समावेशन केले नाही त्यामुळे हजेरी साहेब लाभापासून वंचित राहिल्याची संघटनेची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आणि राज्यातील सर्वच 4500 हजेरी सहाय्यकांची 31 मार्च 97 पासून ची सेवा निवृत्तीसाठी ग्राह्य धरावी आणि संबंधितांना सदनुषंगिक सर्व लाभ द्यावेत असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत याचा फायदा राज्यातील सर्व हजेरी सहायकांना होणार आहे
या दीर्घकालीन ऐतिहासिक लढ्यात हजेरी सहाय्यक संघटनेचे तात्कालीन अध्यक्ष बिराज साळुंखे सरचिटणीस एस वाय कुलकर्णी यांचे मोठे योगदान होते त्यानंतर संघटनेचे सल्लागार सुनील शिरसागर विद्यमान अध्यक्ष विश्वास खतीब सरचिटणीस तुकाराम मोरे उपाध्यक्ष बी एन बिरारी अंबादास सहाणे बी एम पवार साजेद राज सहसचिव गणेश इनामदार विश्वास दंदे सुरेश शिरसागर कोषाध्यक्ष कल्याण बावणे जिल्हाध्यक्ष आर्य प्रताप उपाध्यक्ष औदुंबर टोणे हनुमंत पवार सरचिटणीस अर्जुन कोळी सहसचिव व्यंकट कोराळकर कोषाध्यक्ष संजीवन उकांडे सदस्य बाबुराव साळुंखे मुल्ला मोहन बर्डे लक्ष्मण अंधारे बाबू डिगले यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे या निर्णयामुळे राज्यातील हजेरीसायकांनी समाधान व्यक्त केले असून या निर्णयातील जे अल्पसे हजेरी सहाय्यक वंचित राहतात त्यांच्यासाठी संघटना आपला लढा सुरू ठेवणार आहे त्यासाठी लवकरच एडवोकेट ग्रोवर यांच्या उपस्थितीत राज्य परिषदेचे आयोजन ही करण्यात येणार आहे.