उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
साहित्य संमेलनात पत्रकाराला पोलिसांकडून मारहाण झाल्यानंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांच्या कार्यपध्दतीवर परखड मत मत मांडल्याबद्दल पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यावर पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर हा गुन्हा रद्दबातल ठरवला आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी व राजेश पाटील यांनी दिला.
२०२० मध्ये झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात पत्रकार मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. या प्रकरणी पत्रकार ढेपे यांनी सोशल मीडियावर लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रौशन यांच्यावर टीका केली होती. पोलिसांनी पत्रकार ढेपे यांच्यासह पोस्ट शेअर केल्याबद्दल बाळासाहेब सुभेदार यांच्याविरुद्ध १४ जानेवारी २०२० रोजी गुन्हा दाखल केला होता.त्यानंतर मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पत्रकारांनी पोलिसांचा निषेध व्यक्त केला होता. या एफआयआर आणि चार्जशीटला पत्रकार ढेपे यांनी ॲड. सुशांत चौधरी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. याचिकेवर बुधवार,३ ऑगस्टला निकाल लागला असून,न्यायालयाने एफआयआर आणि चार्जशीट रद्दबातल ठरवले आहे आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत.