उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना खरीप २०२० ची नुकसान भरपाई देवू करणाऱ्या मा. उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला बैठक घेउन विमा कंपनीला ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई द्यायला लावण्या ऐवजी ठाकरे सरकारने विमा कंपनीला पूरक भूमिका घेत धूर्त खेळी करत न्यायालयीन लढा लांबविला आहे., असा आरोप आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केला आहे.
या संदर्भात अा. पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या नविन याचिकेत ‘आमची काही चूक नाही, आम्ही तर कंपनीला पैसे देण्यास सांगितले होते पण ते ऐकण्यास व पैसे देण्यास तयार नाहीत.’ अशा आशयाचे हतबलतेचे म्हणणे मांडले आहे, ते ही निकालाच्या ५ आठवड्या नंतर. ठाकरे सरकारने विमा कंपनीला समोर बोलावून कराराच्या अटी व शर्तींच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यास भाग पाडणे अपेक्षित होते. कंपनी ऐकत नाही, ते आदेश मनात नाहीत तेंव्हा सरकारने स्वतःहून पीक विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात जायला हवे होते. तसे न करता आता तांत्रिक मुद्दे काढून हा संवेदनशील विषय प्रलंबित ठेवण्याचे पाप ठाकरे सरकार करत आहे.
वास्तविक पाहता नुकसान भरपाई विमा कंपनीकडून वसूल करणे हे राज्य सरकारला झालेल्या करारा प्रमाणे सहज शक्य असून देखील त्यांच्याकडून याबाबत कुठलीच योग्य पावले उचलली जात नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे विमा कंपनीला समोर बोलवून आपला ठाकरी बाणा दाखवत विमा रक्कम द्यायला बाध्य का करत नाहीत? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
मागील दीड वर्षापासून खरीप २०२० च्या पिक विम्यासाठी आपला सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. वारंवार पाठपुरावा करून देखील राज्य सरकारने याबाबत काहीच मदत केलेली नाही, शेवटी यासाठी न्यायालयात जावे लागले होते. मा. उच्च न्यायालयाने झालेल्या नुकसानीपोटी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना ६ आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले, विमा कंपनीने न दिल्यास तद्नंतर राज्य शासनाने देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. याबाबत खरीप पेरणी पूर्व शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळावी याकरिता वारंवार मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे बाध्य करण्याबाबत निवेदन देण्यात आली. येत्या शुक्रवारी ६ आठवडे पूर्ण होतात, पैसे मिळण्याची अपेक्षा होती परंतु तसे न होता उलट राज्य सरकारने मा. उच्च न्यायालयात नविन याचिका दाखल केली व दि. १०.०६.२०२२ रोजी झालेल्या सुनावनीत ३ आठवड्या नंतरची तारीख देण्यात आली व शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई प्रलंबित ठेवली गेली. या धूर्त खेळीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. न्याय्य हक्काचे पैसे मिळे पर्यंत आपण हा न्यायालयीन लढा लढणार व येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारला जाब विचारणार. या कपटी खेळीमुळे ठाकरे सरकारने जे पाप केले आहे त्याची योग्य ती शिक्षा जिल्ह्यातील शेतकरी नक्की देतील.