उस्मानाबाद /प्रतिनिधी : -
विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने जिल्हा व तालुका स्तरीय न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये जिल्ह्यातील १ हजार ६४८ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. यात प्रलंबित १ हजार २७२ तर दावापूर्व ३७६ प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती न्यायालयातील सुत्रांनी दिली.
उस्मानाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के आर पेठकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिपप्रज्वलन करून लोक अदालतचे उद्घाटन करण्यात आले.यावेळी न्यायाधीश एम. आर. नेरलेकर व्ही.जी. मोहिते, एस.डी. जगताप, पी.एच.कर्वे, श्रीमती मोहिते, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सीलचे सदस्य अॅड. मिलिंद पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक नवनित कॉवत, अपर जिल्हाधिकारी रुपाली डंबे पाटील, विधिज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष नितीन भोसले, सचिव वसंत यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील प्रलंबित ९ हजार ६२७ तर दावापूर्व २० हजार ७६० प्रकरणे लोक अदालतमध्ये ठेवण्यात आली होती. यामध्ये दिवाणी स्वरूपाची ८२८, मोटार अपघात J कामगार भरपाईची ३३, भूसंपादन २९, फौजदारी २१, वैवाहिक संबधीची ३१, धनादेशाची ११५, वीज देयकाची ३६, बँकेची प्रलंबीत ६०, वादपूर्व ६७ प्रकरणे, पाणीपट्टी, घरपट्टीची वादपूर्व २७२ प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची ७ प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्यात आली. १४८ प्रकरणामध्ये गुन्ह्याची कबुली देण्यात आली.
विविध प्रकरणात साडेबारा कोटीची तडजोड !
मोटार अपघात, कामगार नुकसान भरपाई प्रकरणात १ कोटी २७ लाख ४ हजार रुपयाची भरपाई देण्याबाबत तडजोड झाली. धनादेश प्रकरणात फिर्यादी पक्षाला १ कोटी ५८ लाख ४४ हजार २३० रुपये, भूसंपादन प्रकरणात २ कोटी ७७ लाख ९२ हजार ७९३ रुपये, दिवाणी प्रकरणात ३ कोटी २० लाख १ हजार ५१८, वैवाहिक प्रकरणात ४७ हजार ५००, वीज देयक वादपूर्व प्रकरणात ३ लाख ८४ हजार ४४८, बँक प्रकरणात २ कोटी १ लाख ३३ हजार १३, बँकेच्या वादपूर्व प्रकरणात १ कोटी ७ लाख ७ हजार ३६९, पाणीपट्टी, घरपट्टी प्रकरणात १५ लाख ७० हजार ३६३, ग्राहक आयोग प्रकरणात १९ लाख ७५ हजार ४०० रुपयाची तडजोड झाली. गुन्हा कबुली प्रकरणात १ लाख ५३ हजार १०० रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला. वाहतूक नियमभंगाची ३ हजार ३३ प्रकरणे सामोपचाराने मिटली तर दंडापोटी १२ लाख २० हजार ५५० रुपये वसूल करण्यात आले.
निवृत्त शिक्षकाचे १४ वर्षापूर्वीचे प्रकरण निकाली
शिक्षक माणिक आष्टेकर हे ३१ जुलै २००८ रोजी निवृत्त झाले. ६व्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन मिळणेबाबतचा अर्ज त्यांनी जिल्हा परिषदकडे सादर केला होता. मुळ सेवा पुस्तिका सापडत नसल्याचे त्यांचे प्रकरण प्रलंबित होते. याप्रकरणी आष्टेकर यांनी विधी सेवा प्राधिकरणात अर्ज केला होता. या प्रकरणात दुय्यम असलेले सेवा पुस्तक ग्राह्य धरून निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देवून हे प्रकरण तडजोडीने निकाली काढण्यात आले.
३ प्रकरणात व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे तडजोड !
निकाली निघालेल्या ३ प्रकरणात पक्षकार उस्मानाबाद येथे उपलब्ध नसल्याने व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे पक्षकांराची ओळख पटवून त्यांच्या प्रकरणात तडजोड़ करण्यात आली. यापैकी एक पक्षकार गुजरात येथील होता.