उमरगा (प्रतिनिधी)

औरंगाबाद खंडपीठाने विम्यासंदर्भात कंपनीने ५१२ कोटी रुपये सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, असे आदेश दिले आहेत. याचे खरे श्रेय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आहे. याबद्दल मी नैतिक जबाबदारी म्हणून शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून स्वतः जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार लाख डिपॉझिट सुद्धा तत्काळ भरले हाेते, अशी माहिती अामदार ज्ञानराज चाैगुले यांनी दिली अाहे. आमदार चौगुले म्हणाले की, याबाबत सोशल मीडियावर इतर मंडळी श्रेय घेत अाहे. यापुढेही गरज पडली तर सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार आहे. शहरातील शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी दुपारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार चौगुले यांनी ही माहिती दिली. यावेळी युवा नेते किरण गायकवाड, बाजार समितीचे सभापती एम. ए. सुलतान, तालुकाप्रमुख बाबूराव शहापुरे, माजी नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार, अनिल जगताप उपस्थित होते. आमदार चौगुले म्हणाले, विमा केवळ सोयाबीन पिकाबद्दल दिला आहे. २०२० या वर्षात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. या पीकविमा प्रकरणी कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांना बोलून विमा कंपनीशी पत्रव्यवहारही केला.विधानसभेत देखील आवाज उठवला. शासन दरबारी पाठपुरावा केला. ही विमा कंपनी केंद्रीय असल्याने कुणालाही दाद देत नव्हती म्हणून स्वतः आमदार या नात्याने शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून मी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. याप्रकरणी इतर दोन याचिका या शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेचा हेतू प्रामाणिक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी चार लाख रुपये डिपॉझिट करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्याच दिवशी चार लाखांची रक्कम उच्च न्यायालयात भरली. यासाठी मी स्वतः सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. एक वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर व संघर्षानंतर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.


 
Top