उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

शहरात १८६ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरणमंत्री आिदत्य ठाकरे यांच्यामुळेच मंजुर झाली. गेल्या अनेक वर्षांत एवढ्या मोठ्या रक्कमेचे विकास काम मंजूर होण्याचा पहिलाच प्रसंग आहे, असे असतानाही विरोधकांनी उच्च न्यायालयात पाच यािचका  दाखल केल्या. अखेर ६ मे रोजी शेवटच्या याचिकेचा निकाल उच्च न्यायालयाने देऊन भुमिगत गटार बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विकास कामाचे श्रेय शिवसेनेला मिळु नये, या विकलांग मानसिकतेतुन विरोध केला जात आहे. िवकासाच्या कामावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये, अशी घणाघाती िटका माजी नगराध्यक्ष तथा शिवसेना नेते मकरंदराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

शिवसेना खासदार यांच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत प्रवीण कोकाटे, सोमनाथ गुरव, शाम कुलकर्णी, गणेश शिंदे, हनुमंत देवकते आदी उपस्थित होते. नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी पालकमंत्री शंकरराव गडाख, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, संपर्क प्रमुख आमदार तानाजी  सावंत यांच्या प्रयत्नातुन ११ मे २०२१ रोजी उस्मानाबाद शहराला भुयारी गटार योजना मंजूर झाली. त्यानंतर राजकीय विरोधकांनी अनेक अडचणी निर्माण केल्या. उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे व इतरांनी उच्च न्यायालया पाच याचिका दाखल केल्या. भ्रष्टाचार होत असेल तर न्यायालयात जरूर दाद मागावी. केवळ मोठया योजनेचे श्रेय मिळू नये, यासाठीच या याचिका दाखल केल्या. पहिल्या टप्प्यात शहरातील ९० टक्के भागाचा समावेश आहे, असे सांगून मकरंदराजे निंबाळकर यांनी या कामाची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाली असून लवकरच शुभारंभ करणार असल्याचे सांगितले. 

अामदार राणा पाटील गटाला दणका

उस्मानाबाद नगर परिषदचे उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे हे भाजचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील गटाचे मानले जातात. अभय इंगळे यांनी निविदा प्रक्रिया योग्य पध्दतीने झाली नाही. व इतर कारणाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावेळेस न्यायालयाने १ लाख रुपये डिपॉझीट भरून घेतले. उच्च न्यायालयाने न.प. प्रशासनाने घेतलेला निर्णय व केलेली प्रक्रिया योग्य असल्याची मत नोंदवत  निकालानंर   न्यायालयात भरलेले १ लाख रुपये डिपॉझीट न्यायालयाने जप्त केले. अशी माहिती नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी िदली. विकास कामात अडथळा आणणाऱ्या  राणापाटील गटाला दणका असे बोलले जात आहे. 

 
Top