उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप २०२० पिक विमा प्रकरणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दाखल जनहित याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने एतेहासिक निर्णय देत ६ आठवड्यात विमा कंपनीला व त्यांनी न दिल्यास तद्नंतर राज्य सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा अतिशय आनंददायी व दिलासा देणारा निर्णय असून राज्य सरकार व विमा कंपनीला बोध घ्यायला लावणारा आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता शेतकरी सुखावला आहे, मात्र वितरीत करावी लागणारी रक्कम मोठी असल्यामुळे विमा कंपनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च्य न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपनीला बाध्य करावे, अशी मागणी जनहित याचिकाकर्ते श्री. प्रशांत लोमटे व श्री. राजेसाहेब पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
खरीप २०२० हंगामात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. झालेल्या नुकसानीचे महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे करून नुकसानीची व्याप्ती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. झालेले नुकसान ग्राह्य धरून शासनाने अनुदान देखील दिले, मात्र विमा कंपनीने ७२ तासाच्या आत शेतकऱ्यांनी नुकसानीची सूचना न दिल्याचे कारण देत पिक विमा नाकारला.
शेतकऱ्यांनी जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे आपल्या तक्रारी दिल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडूनही याबाबत न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे आमदार श्री. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून मा. मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा केला. राज्य तक्रार निवारण समितीने याबाबत बैठक घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी देखील बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही. कृषी मंत्री मा.ना.श्री. दादाजी भुसे यांनी या तक्रारींच्या अनुषंगाने नियमानुसार कार्यवाही करून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले व आपणास राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून याबाबत अवगत करून देखील कृषी विभागाकडून कुठलेच सहकार्य मिळाले नाही.
शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयावर न्यायालयात देखील सरकारचे अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. सुनावणी दरम्यान शपथपत्र विलंबाने सादर करणे, न्यायालयास आवश्यक बाबी वेळेवर न पुरविणे, अप्रत्यक्ष पणे विमा कंपनीला अनुरूप भूमिका घेणे आदी बाबी करून तेथेही राज्य सरकारची शेतकऱ्यांप्रती उदासीनता दिसून आली. मात्र जेष्ठ विविज्ञ अॅड. वसंतराव साळुंके व अॅड. राजदीप राऊत यांनी शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे मांडली व मा. उच्च न्यायालयाने आमच्या याचिकेची दखल घेत न्याय दिला. विमा कंपनीने ६ आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करावी व असे न केल्यास पुढील ६ आठवड्यात राज्य सरकारने पैसे द्यावेत असा ऐतिहासिक निर्णय देवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा तर विमा कंपनी व शासनाला मोठा धक्का दिला.
मागील दीड वर्षापासून पिक विम्यासाठी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने संघर्ष व प्रयत्न सुरु आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता शेतकरी सुखावला आहे, मात्र वितरीत करावी लागणारी रक्कम मोठी असल्यामुळे विमा कंपनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च्य न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपनीला बाध्य करत किमान आता तरी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे अशी माफक अपेक्षा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने जनहित याचिकाकर्ते श्री. प्रशांत लोमटे व श्री. राजेसाहेब पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.