उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतरस्त्यांच्या पॅटर्नची चर्चा सर्वत्र होत असताना वयोवृद्ध माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नीवर मात्र आमरण उपोषणाची वेळ आली आहे. शेतमालाची वाहतूक करण्यास अडचण निर्माण झाल्यामुळे वहिवाटीचा शेतरस्ता मोकळा करुन देण्याच्या मागणीसाठी कौडगाव (ता.उस्मानाबाद) येथील ज्ञानदेव बाबु कुंभार व उषाबाई ज्ञानदेव कुंभार यांनी 18 एप्रिलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मंगळवारी (दि.19) दुसर्‍या दिवशीही हे उपोषण सुरूच होते.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात कुंभार दांपत्याने म्हटले आहे की, त्यांची कौडगाव येथे शेतजमीन गट नंबर 362/2/1 क्षेत्र 1 हेक्टर 30 आर व गट नंबर 365 क्षेत्र 61 आर एवढी आहे. ज्ञानदेव कुंभार हे माजी सैनिक असून सेवानिवृत्तीनंतर ते कुटुंबासमवेत कौडगांव येथील शेतामध्येच गेल्या 12 वर्षापासून वास्तव्यास आहेत. शेतजमीन कसत असताना पूर्वी गट नंबर 364 व 365 मधील उत्तर-दक्षिण बांधावरुन गाडीवाट अस्तित्वात होती. या बांधावरुनच ते वहिवाट करत होते. पुढील काळात सदर बांधाच्या लगतचे शेतकरी अर्जुन भागवत थोरात, रवींद्र थोरात, वैभव थोरात, अदिनाथ जाधव, विवेक कुलकर्णी, वैभव कुलकर्णी, मधुकर कुलकर्णी यांनी आमची शेतीची जाण्या-येण्यासाठी असलेली प्रचलित गाडीवाट हळुहळू टोकरुन पूर्णतः बंद करुन टाकली. अर्जुन भागवत थोरात यांचेविरुध्द उस्मानाबाद येथील न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल असल्यामुळे चिडून व मुद्दामहुन संबंधीत भावकीतील लोकांना हाताशी धरुन सदर रस्ता बंद केल्याचे निवेदनात म्हटले असून, यामुळे आम्हाला संपूर्ण बागायती क्षेत्र असून देखील शेतातील निघालेला माल बाजारात घेवून जाता येत नाही. तसेच शेतात बी-बियाणे, खते, मशागतीसाठी लागणारी अवजारे व वाहने वाहने यांची अडवणूक करुन सदर लोक त्रास देत आहेत. त्यामुळे सन 2014 पासून प्रचलित असलेली गाडी वाट खुली करुन मिळण्यासाठी आम्ही तहसिलदार उस्मानाबाद यांच्याकडे वेळोवेळी अर्ज दाखल केले. तसेच मुलगा मंगेश ज्ञानदेव कुंभार यांनी सन 2016 मध्ये शेत रस्ता मिळणेबाबत उपलोकायुक्त मुंबई यांच्याकडे ही अर्ज दाखल केला. सदर अर्जाची तहसिलदार यांच्यासमोर सुनावणी होवून दि. 18/07/2017 रोजी सदर बांधावरुन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर संबंधीत शेतकर्‍यांनी प्रांताधिकार्‍यांकडे अपीलीय अर्ज दाखल केला. यामध्ये प्रांताधिकार्‍यांनी सदरचे प्रकरण सुनावणी घेवून एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश मार्च 2020 मध्ये तहसिलदार यांना दिले. सदर प्रकरणात तहसिलदार यांनी स्थळ पंचनामा केला असून देखील सदरचे प्रकरण तहसिलदार यांच्या न्यायालयात न्याय निर्णयीत झाले नाही. सदर अर्जाच्या निकालात दिरंगाई झाल्यामुळे शेतमालाची वाहतूक कशी करायची, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.