उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) -
वाढलेले उसाचे क्षेत्र निदर्शनास आणून गाळपासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी शासन, प्रशासनाकडे वारंवार करुनही गाळपाआभावी ऊस शिल्लक राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे शिल्लक उसाला प्रति एकर ८० हजार रुपये तर जळालेल्या उसाला एकरी ४० हजार अनुदान देण्याची मागणी राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. पुढील वर्षी अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी गळीत हंगामातील ऊसतोड व गाळप प्रक्रियेतील उणिवांचा अभ्यास करून पुढील नियोजन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात गाळपाअभावी ऊस शिल्लक आहे. उसाच्या चिंतेने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. जिल्ह्यातील उभ्या उसाची परिस्थिती फेब्रुवारी महिन्यात लक्षात आल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सूचित करून गावनिहाय उभ्या उसाचा आढावा घेतला व प्राप्त अहवालानुसार अंदाजे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस शिल्लक असल्याची माहिती साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली होती.त्यानुषंगाने विभागीय सहआयुक्तांनी कारखानदारांच्या बैठका घेतल्या होत्या. जिल्हाधिकारी यांना गुळ पावडर कारखानदारांचा आढावा घेऊन योग्य सूचना देण्याबाबतही सांगितले होते.
असे असून देखील अनेक गावांमध्ये अजूनही बराचसा ऊस शिल्लक आहे. संपूर्ण उसाचे गाळप करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून, शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीनुसार उसाचे गाळप पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविणे अपेक्षित आहे. मात्र तरीही उस शिल्लक राहिल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिएकर किमान ८० हजार रुपये अनुदान स्वरूपात द्या तसेच हंगाम लांबल्यामुळे ऊस जळाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना किमान प्रती एकर ४० हजार रूपये मदत देण्यासह या गळीत हंगामातील ऊसतोड व गाळप प्रक्रियेतील उणिवांचा अभ्यास करून पुढील हंगामात सुयोग्य नियोजन करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.