जिल्ह्यातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था व त्यामुळे होत असलेली नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेवून काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रु. १०१.४६ कोटी अंदाजपत्रकीय किमतीची १७ कामे मंजूर करण्यात आली, मात्र काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी ही सर्व कामे एकत्रित करून एकाच कंत्राटदाराला देण्याचा घाट घातल्याने सदरील कामे खोळंबली आहेत. या मार्गांवर अनेक अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. मंजूर कामे तातडीने करून नागरिकांची होत असलेली गैरसोय काही प्रमाणात तरी कमी व्हावी, यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने कार्य अपेक्षित असताना एकत्रित निविदा काढून ‘विकास’ साधण्याचा प्रयत्न काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.
या निर्णयाला जिल्ह्यातील तीन आमदारांनी विरोध केल्यानंतर भूम, परंडा, वाशी, उमरगा व लोहारा तालुक्यातील कामांच्या स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या, मात्र कळंब, उस्मानाबाद व तुळजापूर तालुक्यातील कामांबाबत मात्र अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. स्वतंत्र निविदा काढल्या तर आपल्या ‘विकासाचा’ हेतू साध्य होत नाही, त्यामुळे तीन तालुक्याच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांची एकत्रित निविदा काढून ‘तडजोडी’ अंती अर्थपूर्ण काम होऊ शकते, म्हणजेच चांगले काम होऊ शकते या उद्दात्त हेतूने काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी निविदा प्रक्रियेला खोडा घातला आहे.
या तीन तालुक्यातील जनतेच्या विकास कामात अडथळे आणणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण अशी जिल्हाभर चर्चा आहे. राज्यात कुठेही जिल्ह्यातील सर्व कामे एकत्रित करून टेंडर काढण्याची पद्धत नाही. कामांची अधिकची संख्या, वेगवेगळी ठिकाणे व रस्त्यांची कमी लांबी यामुळे वेगवेगळी टेंडर काढून कंत्राटदारांना दिली जातात जेणेकरून, कामे लवकरात लवकर होतील व स्थानिक कंत्राटदारांना न्याय मिळेल,अशी सर्वसाधारण कार्यपद्धती आहे.
मंजूर रस्त्यांची कामे रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवून तातडीने सुरु करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक असताना राजकीय नेत्यांच्या दबावा पोटी काम करणे अधिकाऱ्यांनी सोडून समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून काम करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद, तुळजापूर व कळंब तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांची स्वंतत्र रित्या निविदा काढून लवकरात लवकर कामे सुरु करावीत अन्यथा वेळ प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यास मागे पुढे पहिले जाणार नाही. तसेच एका तालुक्यासाठी एक व दुसऱ्या तालुक्यासाठी दुसरा असा निर्णय घेता येत नाही, मात्र तो घेण्यासाठी ज्यांनी पत्र दिली आहेत तसेच या पत्राच्या अनुषंगाने राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला आहे त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री ना. गिरीराज सिंह यांच्याकडे केली आहे.