अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेले पीक पाण्यात गेले. नुकसान झालेल्या पिकांची शासकीय यंत्रणा व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पंचनामे करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात विमा देण्याची वेळ आली तेव्हा भरपाई निम्म्यावर आणली. याबाबतची वस्तुस्थिती खासदार राजेनिंबाळकर यानी सभागृहासमोर मांडत उर्वरित ५० टक्के नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना भाग पाडण्याची मागणी केली.
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात जवळपास ११ लाख २० हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यापैकी ५ लाख ७१ हजार २७० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन व ऑफलाईन तक्रारी नोंदवल्या होत्या. उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या पावसाने ६८ ते ८८ टक्यापर्यंत मंडळनिहाय पिकाचे नुकसान झाले व सर्व पिकांची महसूल, कृषी व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पंचनामे केले होते. मात्र, खासगी विमा कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याची फसवणूक होत असून त्या कंपन्या आर्थिक फायद्यात आहेत. त्यामुळे या कंपन्या खासगी न ठेवता सरकारी कंपन्या आणाव्यात अशी मागणी ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत केली. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान ते शुन्य प्रहराच्या निमित्ताने बोलत होते.
यावेळी खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टीने पीक पाण्यात गेले. विमा कंपनीच्या नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती वेळेत कळविली. शिवाय शासकीय यंत्रणा व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत पंचनामे करण्यात आले. मात्र, विमा देण्याची वेळ आली तेव्हा केंद्राने १७ ऑगस्ट २०२० मध्ये परिपत्रक काढले होते, त्याचा आधार घेऊन नुकसान भरपाई निम्म्यावर म्हणजे ४०७ कोटींवर आणल्याची वस्तुस्थिती खासदार राजेनिंबाळकर यानी सभागृहासमोर मांडली.