सोलापूर – तुळजापूर - उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधीचा हिस्सा मंजूर असतानादेखील याबाबत विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी रेल्वे मार्ग संपूर्णतः केंद्र शासनाच्या आर्थिक सहभागाने होणार असल्याने राज्य शासनाने निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.’ असे असत्य, वस्तुस्थितीशी विसंगत उत्तर दिले आहे. याबाबत आ. राणा पाटील यांनी विशेषाधिकार भंगाची सूचना उपाध्यक्ष विधानसभा यांच्याकडे मांडली आहे.
जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्वाच्या असलेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारचा ५० टक्के हिस्सा दिला जात नाही. परंतु, राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक तरतूद केली जात असल्याने शिवसेना, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या बाबतीतच आखडता हात का घेतेय, असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीचे तीर्थक्षेत्र रेल्वे मार्गाने जोडून येथील अर्थकारणाला गती देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेल्वे मार्ग मंजुरीचा शब्द दिला होता. हा शब्द पाळत या प्रकल्पाला मंजुरी देत २०१९ मध्ये या रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन केले होते.
राज्यातील इतर रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पांप्रमाणे केंद्र शासनाचा ५० व राज्य सरकारचा ५० टक्के निधी हिस्सा या प्रमाणे . ९०४.३२ कोटी अंदाजपत्रकीय किमतीच्या मार्गास मंजुरी देण्यात आली होती. राज्य सरकार हे इतर रेल्वे मार्गा प्रमाणे निधीची तरतूद करत नाही. उलट राज्याचे परिवहन मंत्रीच चुकीची माहिती देत आहेत. त्यांनी असत्य व वस्तुस्थितीशी विसंगत उत्तर दिल्यामुळे रेल्वे मार्गाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याने सभागृहात निर्धोकपणे चुकीची माहिती देणे अत्यंत निंदाजनक व सभागृहासाठी तितकेच अपमानजनक आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री परब यांच्यावर विशेषाधिकार भंगाची सूचना विधानसभा उपाध्यक्षांकडे मांडण्यात आली आहे.