कार्यान्वयन यंत्रणांनी दिलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा : शंकरराव गडाख
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांनी त्यांना दिलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा, जिल्ह्यातील त्या त्या तालुक्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात समसमान निधी देण्याचे धोरण जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे, त्याची आणखी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समसमान निधी वाटपासाठीचे सूत्र अंमलात आणावे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज येथे केले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनातील सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक श्री. गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, तेंव्हा ते बोलत होते. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सर्वश्री तानाजी सानप, राणाजगजितसिंह पाटील, कैलास पाटील, जि.प.च्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नीवा जैन, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, सोलापूर येथील आदिवासी उपप्रादेशिक कार्यालयातील प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मनिषा आव्हाळे, पालकमंत्र्यांचे खाजगी सचिव बप्पा थोरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झडे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, श्रीमती प्रीतम कुंटला आणि सर्व कार्यालयांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीच्या सुरुवातीस 2020-21 मधील मार्च 2021 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच 2021-22 मध्ये वितरित केलेल्या निधीच्या खर्चाचा नोव्हेंबर 2021 झालेल्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. 2022-23 च्या प्रारुप आराखड्यानुसार चर्चा करुन त्यास मंजुरी देण्याबाबत चर्चाही यावेळी झाली. जिल्ह्यास 2021-22 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला होता.मार्च 2021 पर्यंत 99.46 टक्के निधी खर्च करण्यात आला.अर्थसंकल्पात तरतूद झालेल्या 260.80 कोटी रुपयांपैकी 256.14 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती,तर 266.70 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता.मार्च 2021 पर्यंत 259.40 कोटी रुपये निधी सर्वसाधारण योजनेत खर्च झाला.
१५ कोटींची योजना परत
नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी उस्मानाबादसाठी आलेली महावितरणची एआयडीपीची १५ कोटींची योजना परत गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करत महावितरणला जाब विचारला. तेव्हा महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करतो, असे म्हणून वेळ मारून नेली. नगराध्यक्षांनी भुयारी गटार योजनेमुळे खोळंबलेल्या कामांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. जिल्ह्यात मान्यता एका शाळेस व निधी दुसऱ्या शाळेसाठी, खर्च, असा प्रकार घडला. याची जबाबदारी झेडपीवरच निश्चित करण्याची मागणी केली. आमदार सावंत यांनी विद्युत विभागाच्या कामावरून पालकमंत्री व खासदार यांच्यावर निशाना साधण्याचा प्रयत्न केला.यावेळी आमदार सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना ही सुनावले.
जनसुविधेच्या कामात बदल
जनसुविधा योजनेतून १४ कोटी निधीतून जिल्ह्यातील विविध स्मशानभूमीत दहनशेड बांधण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने दिला होता. मात्र, ऐनवेळी जिल्हा परिषदेला कोणतिही कल्पना न देता कामांमध्ये बदल करण्यात आला असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद अध्यक्षा कांबळे यांनी केला. तसेच अन्य काही आमदार राणा पाटील यांनी शिफारस केलेल्या कामांमध्येही बदल केल्याचे त्यांनी सांगून असा बदल करून निधी अन्यत्र वळवण्याचे कारण काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 2019-20 मध्ये दिलेल्या निधी पैकी 110 कांमाच्या वर्क ऑर्डर देऊन ही कामे वेळेत पूर्ण करावे आणि 2020-21 मध्ये दिलेल्या निधी पैकी 48 कोटी रूपये जि.प.कडे अखर्चित आहेत, हा निधी व्यपगत होऊ नये म्हणून मार्च 2022 पर्यंत खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, तालुक्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात समसमान निधीचे वाटप होईल याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, 2022-23 साठी द्यावयाच्या सर्वसाधारणच्या प्रस्तावित प्रारुप आराखड्याची 191 कोटी 15 लाख रुपयांची कमाल नियतव्यय मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव घ्यावेत.महावितरण कंपनीने त्याच्या कामात पारदर्शकता येण्यासाठी ई-निविदा पध्दतीचा वापर करावा आणि कामाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तांत्रिक तपासणी काटेकोरपणे करावी,अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्री श्री.गडाख यांनी केल्या.
या बैठकीनंतर ग्रामविकास विभागाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत महाआवास अभियान 2.0 (2021-22) च्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.गडाख यांच्या हस्ते करण्यात आले.