उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी खरीप २०२० हंगामात बजाज अलायंझ विमा कंपनीला आत्ता पर्यंत हप्त्यापोटी रू. ४०० कोटी देण्यात आले आहेत. कंपनी मात्र नुकसानीच्या सुचना प्राप्त न झाल्याचे किंवा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना फक्त रू. ५५ कोटी नुकसान भरपाई देऊन थांबली आहे. विमा कंपनीचा सध्याचा निव्वळ नफा रू. ३४५ कोटी आहे व पुढे चालुन राज्य सरकारने असेच धोरण ठेवले तर तो नफा रू. ५५० कोटीच्या वर जाणार आहे.अशी घणाघाती टिका करुन आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषी मंञ्याकडे शेतकऱ्यावर अन्याय होत असल्या बध्दल खंत व्यक्त केली आहे
योजनेचे नाव प्रधानमंत्री पीकविमा योजना असले तरी याचे अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्याला आहेत, ही बाब संबंधित करारामध्येही नमूद आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तक्रार समितीची बैठक बोलवून तातडीने शेतकऱ्यांना २०२० मधील खरीप हंगामाचा विमा द्यावा, अशा आशयाचे पत्र आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषीमंत्र्यांना पाठवले आहे. विशेष म्हणजे पुरावा म्हणून आमदार पाटील यांनी कराराची प्रतही त्यांना पाठवली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यावेळसचा हक्काचा पीक विमा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. वर्षाचे लॉकडाऊन, न मिळालेली अतिवृष्टीची भरपाई व या हंगामात पावसात २२ दिवसापेक्षा जास्त पडलेला खंड यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड चिंतेत व मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत. पीक विम्याच्या रक्कमेकडे शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत. पीक विमा हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला एक हक्काचा आधार आहे. योजनेचे नाव जरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना असले व ४५ टक्के आर्थिक हिस्सा केंद्र सरकारचा असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीचे सर्व अधिकार केंद्राने राज्याकडे दिले आहेत. यात विमा कंपन्या निवडणे व त्यांच्याबरोबर करार करणे हे काम राज्य सरकार करते, हे करारात नमुदही आहे.
प्रलंबित पीक विम्याच्या बाबत अनेक निवेदने देण्यात आली होती व विधान सभेत देखील आग्रही मागणी झाली. परंतु दुर्दैवाने राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबींवर आपण ठोस भूमिका घेत निर्णायक कृती अजूनही केलेली नाही. यामुळे खंडपीठात याचिका दाखल आहे.