सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. न्यायालयाने इम्पेरियल डाटा मागितला आहे. तो डाटा केंद्र सरकारच देऊ शकते. तो डाटा इतर कुठल्याही प्रकारे उपलब्ध केला तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही. फक्त केंद्रानेच ओबीसींची जनगणनेत गणना केल्यास ती कायद्याच्या कचाट्यात आणता येते. मात्र केंद्राने लोकसभेत ओबीसींची गणना करणार नाही असे सांगून हात मोकळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असून ओबीसींना त्यांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे मागणी करावी. तसेच राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींची गणना केल्यास ओबीसींना आरक्षण देणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे केंद्राने ओबीसींची राष्ट्रीय जनगणनेतच गणना करावी, अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.२८ ऑगस्ट रोजी केली.
मराठवाड्यातील वंचित बहुजन आघाडीच्या पक्ष बांधणीसाठी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन समीक्षा व संवाद करण्यात येणार येत आहे. त्याची सुरुवात उस्मानाबाद येथून करण्यात आली असून त्यानिमित्त येथील शासकीय विश्रामगृहात त्या पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या. यावेळी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष विधिज्ञ जितन प्रधान, राज्य उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, राज्य महासचिव अरुंधती सिरसाठ, मराठवाडा उपाध्यक्ष प्रविण रणबागुल, मराठवाडा सदस्य भैयासाहेब नागटिळे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ठाकूर म्हणाल्या की, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांचे धोरण जाहीर झाले. त्याची प्रक्रिया सुरु झाली असताना राज्य सरकारकडून कोरोनाचे कारण सांगून ती मध्येच थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या भागातील सर्व विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तसेच कोरोनाची परिस्थिती सुधारली असून तिसऱ्या लाटेला आणखी अवधी असल्यामुळे या कालावधीत त्या निवडणुका राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने तात्काळ द्याव्यात, अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे
राज्यात आगामी होऊ घातलेल्या नगर पालिका, नगर परिषद व महानगरपालिकेच्या निवडणुका वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण ताकदीनिशी स्वबळावर लढणार आहे. या निवडणुकीत इतर जाती समुहांना व दुर्लक्षित झालेल्या व अतिशय दुर्बल जाती घटकांना आम्ही संधी देणार आहोत. त्या माध्यमातून जी सत्ता येईल त्या सत्तेच्या माध्यमातून आतापर्यंतच्या या सरकारची जी धोरणे राहिलेले आहेत. त्यामुळे आर्थिक, प्रादेशिक व सामाजिक मागासलेपणा निर्माण झालेला आहे. तो दूर करण्यासाठी वंचितच्या माध्यमातून प्रयत्न करुन राज्यामध्ये विकासाचे राजकारण केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसींचे मागासलेपण प्रस्थापितांनी दाबून ठेवले !
ओबीसींची गणना करणे हा केंद्राचा विषय असून ती तांत्रिक बाब आहे. दुसरा इम्पीरियल डाटा निर्माण केला तर तो जाहीर करणे वैधानिकरित्या बंधनकारक राहणार नाही. तसेच तो कायदेशीर प्रक्रियेत अडकावून टाकला जाईल. त्यामुळे ओबीसींची गणना करुन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण पुढे येणे गरजेचे आहे. मात्र ओबीसींचे मागासलेपण पुढे येणे हे इथल्या प्रस्थापित राजकारण्यांना व प्रस्थापित जातीला परवडणारे नाही. त्यामुळे त्या प्रस्थापित राजकारणी मंडळी दाबून ठेवण्याचे एक राजकीय धोरण राबवित असल्याचा घणाघाती व सनसनाटी आरोप देखील ठाकूर यांनी केला.