उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हयातील पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन अधिकारी यांच्याकडून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे आरोग्य आबाधीत ठेवण्यासाठी सेवा दिली जात आहे.सर्वत्र पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची कमतरता असताना अशा खासगी व सरकारी पर्यवेक्षकांची सेवा आधार देणारी आहे. परंतू पर्यवेक्षकांना रजिस्ट्रेशन व प्रॅक्ट्रीस करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामुळे त्यांना यासाठी मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी पशु चिकित्सा व्यवसायीक पदविधारक संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दि. १९ जुलै रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे.या संदर्भात सातत्याने मागणी करून शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्यामुळे १६ जुलैपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनावर जिल्हा अध्यक्ष दत्तात्रय राऊत, उपाध्यक्ष जंगम चनाप्पा, धर्मपाल गायवाड, सचिव मधुकर काटे, पोपट देशपांडे, धम्मपाल गायकवाड, सूरज कोळेकर, सचिन बुटूकडे, राजेश क्षिरसट यांच्यासह २७ पशुधन पर्यवेक्षकांचे स्वाक्षऱ्या आहेत.