गेल्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होऊनही पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत नसल्याने अखेर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विमा कंपन्याना थेट न्यायालयात खेचले आहे. शासनाच्यावतीने पंचनामे करण्यात आले होते, पंचनाम्याद्वारे राज्य शासनाने तातडीने अनुदान देखील दिले. 72 तासात ऑनलाईन तक्रारीची अट पुढे करुन कंपन्यानी विमा देण्यास नकार देत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आमदार कैलास पाटील यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली, तिथेही राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्याना आदेश देऊ अशी सकारात्मक भुमिका घेतली. त्यांना भेटल्यानंतर मंत्री महोदयांनी पत्र पाठवुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. तरीही या कंपन्यानी दखल घेतली नाही, कंपन्या नफेखोरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केंद्राला कळविले. केंद्राकडे कंपन्यांचा तीन वर्षाचा करार रद्द करण्याबद्दल राज्य शासनाच्यावतीने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र केंद्राने कंपन्याना अभय देत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला. त्यामुळे ओमराजे निंबाळकर व कैलास पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयात विमा कंपन्याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी केंद्राने कंपन्याना धडा शिकविण्याची गरज होती. पण केंद्र सरकारने शेतकऱ्याऐवजी कंपन्याची पाठराखन केली आहे. यावरुन केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे हे समोर आले आहे.
-----------------
बाधित शेतकऱ्यांची संख्या चार लाख 16 हजार 600 इतकी आहे, तर बाधित क्षेत्र दोन लाख 62 हजार 785 हेक्टर आहे.यामध्ये जिरायती दोन लाख 30 हजार, बागायती 29 हजार 313 व फळपिकाचे क्षेत्र तीन हजार 193 हेक्टर इतके आहे.मार्गदशक तत्वानुसार बाधित क्षेत्र 25 टक्क्यापर्यंत असल्यास कृषी, महसुल विभाग अथवा कंपनी यांच्यापैकी कोणत्याही एका यंत्रणेला पुर्वसुचना देणे आवश्यक असते.मात्र नुकसान जर 25 टक्क्यापेक्षा अधिक असल्यास त्यावेळी वैयक्तीक तक्रारी करण्याची आवश्यकता भासत नाही. जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राचा विचार केल्यास ते जवळपास 52 टक्क्यापर्यंत आहे.त्यामुळे कंपनीने दिलेले कारण हे फसवे आहे. त्यामुळे शिवसेनेने श्री.नवनाथ शिंदे यांच्यासह पंधरा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असुन शिवसेनेच्या वतीने अँड.संजय वाकुरे हे काम पाहणार आहेत.