मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदीप सोळुंके यांचा सवाल
भाषावार प्रांत रचनेमुळे 1 मे 1960 रोजी मराठवाडा विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. हैद्राबाद संस्थानात असलेल्या कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यातील मराठा समाजास ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिले. हा मराठवाड्यातील मराठ्यांवर अन्याय का? असा सवाल मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक प्रदीप सोळुंके यांनी शासनाला केला आहे. ते उस्मानाबाद येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बुधवारी (दि.9) बोलत होते.
मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने मराठा समाज बांधवाशी चर्चा करण्यासाठी प्रदीप सोळुंके हे मराठवाडा दौर्‍यावर आहेत. यावेळी त्यांच्या समवेत छावा मराठा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर चव्हाण यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना सोळुंके म्हणाले, आजही मराठवाड्यातील मराठ्यांचा कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्याबरोबरच विदर्भातील कुणबी समाजाशी नातेसंबंध आहेत. या भागातील मराठ्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती म्हणजे कुणबीक आहे. त्यामुळे आम्ही कुणबी आहोत हे सिध्द होते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा वगळता इतर विभागातील मराठे अपवाद सोडला तर कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी असा उल्लेख झाला असून या सर्वांशी नातेसंबध असताना मराठवाड्यातील मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित ठेवून अन्याय झालेला आहे. ब्रिटीशांनी 1931 ला जातीनिहाय जनगणना केली. महाराष्ट्रावर इंग्रजांचे राज्य होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना झाली व यावर आधारितच पुढे आरक्षण व इतर बाबीवर निर्णय घेण्यात आले. परंतू मराठवाड्यावर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे मराठवाड्याची जनगणना झाली नाही परिणामी मराठवाड्यातील जाती व त्यांची इतर माहिती उपलब्ध नाही. इंग्रजांचे रेकॉर्ड जतन केल्यामुळे उपलब्ध आहेत. हैद्राबाद स्टेटचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही आणि आरक्षण घेण्यासाठी आवश्यक जातप्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे इंग्रजांनी ठरवलेल्या नमुन्यातील आहेत. असे कागदपत्र मराठवाड्यातील मराठा समाज उपलब्ध करु शकत नाही. इ.स.1920 ला राजर्षी शाहू महाराजांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले. आम्ही त्यावेळी हैद्राबाद संस्थानात होतो म्हणून आमची नोंद होणे शक्य नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. त्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा जी 50 टक्के ठरवली आहे. ती मा.खा.नच्चीपन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे 50 टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द करुन आरक्षणात वाढ करुन मराठ्यांना ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. मराठवाड्यातील मराठ्यांची जनगणना करावी. हैद्राबाद स्टेटची मराठा समाजासंदर्भात कागदपत्रे शोधून अभ्यास करण्यासाठी सत्यशोधन समिती स्थापन करावी. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करुन मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण निश्चित करुन ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र पाल्यास मिळावे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा 10 वरुन 25 लक्ष करावी. कर्ज बँकेकडून न देता सरळ या महामंडळाकडून मिळावे. तसेच कर्ज घेताना भागभांडवल 25 टक्के ऐवजी 5 टक्के करावे. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रुपांतर करावे. मराठवाड्यातील धरणाचे राखीव पाणी या नावाखालचे पाणी उन्हाळ्यात शेतीसाठी उपलब्ध करुन द्यावे, आदी मागणी केल्या आहेत. यावेळी सुशिल शेळके, धर्मवीर कदम आदींची उपस्थिती होती.
एकच मिशन,मराठा ओबीसीकरण.मा.प्रदीप सोळुंके यांची रायगड वरुन हाक! कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा.सुशील शेळके यांनी केले .मराठवाड्यातील मराठा समाजाची असलेली दयनीय परिस्थिती व त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची असलेली नितांत आवश्यकता त्यांनी प्रास्ताविकात मांडली.कार्यक्रमासाठी किशोर चव्हाण औरंगाबाद ,धर्मवीर कदम,प्रकाश खंदारे,प्रा.रणजीत दांगट,भागवत गाठाळ,बळवंत घोगरे,अमोल पाटील,तुषार वाघमारे,श्री सचीन पाटील,बालाजी मते,प्रा.घावटे सर, आदींची उपस्थिती होती.कार्यक्रमाचे आभार प्रा.रणजीत दांगट यांनी मानले